लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जवळपास ५० ते ६० हजार कामगार कार्यरत असलेल्या हिंगणा एमआयडीसीत दरदिवशी लाखो लिटर दूषित पाण्याचा पुरवठा होत असल्यामुळे कारखाने संकटात आले आहेत. पिण्याचे अशुद्ध पाणी आणि कारखान्यात उपयोगात येणाऱ्या दूषित पाण्यामुळे कामगारांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे.एसटीपी उभारण्याकडे वाडी नगरपालिकेचे दुर्लक्षएमआयए इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दूषित पाण्याची समस्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दोन वर्षांपूर्वी मांडली होती. ही बाब गांभीर्याने घेऊन नवीन सिव्हरेज ट्रीटमेंट प्रकल्प (एसटीपी) उभारण्यासाठी त्यांनी वाडी नगरपालिकेला निर्देश दिले होते. त्याला दीड वर्षे उलटली आहेत. पण वाडीचे सीईओ याकडे लक्ष देत नाही. त्यांना विचारणा केली असता, फाईल मुंबईला मंजुरीसाठी असल्याचे उत्तर मिळते. जवळपास ५० वर्षांपूर्वीच्या हिंगणा एमआयडीसीच्या सभोवताल वस्त्या तयार झाल्या आहेत. या ठिकाणी ६० ते ७० हजार लोक राहतात. याशिवाय वाडी नगरपालिका आणि लगतच्या चार ग्रामपंचायतींतर्गत असलेल्या वस्त्यांमधील सांडपाणी अंबाझरी तलावात येते. तलावाला मिळणाऱ्या मोठ्या नाल्याच्या तोंडावरच एसटीपी उभारायचा आहे. त्याकरिता किमान १५ ते २० कोटींचा खर्च येणार आहे. हा प्रकल्प उभा झाल्यास या ठिकाणी सांडपाण्यावर प्रक्रिया होऊन शुद्ध होणारे पाणी कारखान्यांना मिळून त्यांना थोडाफार दिलासा मिळेल. असोसिएशनचे पदाधिकारी प्रकल्पाकरिता गेल्या १० वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहेत. दोन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्यानंतरही वाडी नगरपालिका प्रकल्प उभारण्यास तयार नाही. हा प्रकल्प कागदोपत्री अडकल्यामुळे कारखानदारांनी कुणाकडे न्याय मागावा, हा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे.तब्बल ५० वर्षांपासून कचरा परिसरात साचूनहिंगणा एमआयडीसीची स्थापना ५० वर्षांपूर्वी झाली. तेव्हापासून औद्योगिक परिसरात कचरा साचून आहे. सर्वाधिक कर एमआयडीसी आकारते. त्यानंतरही स्वच्छतेकडे लक्ष दिले जात नाही. असोसिएशनच्या मागणीनंतर आता कुठे कचरा हटविण्यास सुरुवात केली आहे. अंबाझरी तलाव महानगरपालिकेच्या ताब्यात आहे. तलावातून पाणी पुरवठ्याकरिता मनपा कारखान्यांंकडून वर्षाला अडीच कोटी रुपये आकारते. शुद्ध पाणी पुरवठ्यासाठी मनपाकडून कोणत्याही हालचाली होताना दिसत नाही. मनपाने नागनदीवर म्हणजे सुभाषनगरपासून काही अंतरावर एसटीपी उभारण्याची घोषणा केली आहे. हाच प्रकल्प तलावात येणाऱ्या मोठ्या नाल्याच्या तोंडावर लावल्यास कारखान्यांना शुद्ध पाणी मिळेल, असे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.औद्योगिक क्षेत्रात पाणी शुद्धता प्रकल्पऔद्योगिक क्षेत्रातील पाणी शुद्धता प्रकल्पात तलावातून येणाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येते. त्यामुळे थोडेफार शुद्ध पाणी कारखान्यांना मिळते. पण हा प्रकल्प जुना झाला आहे. शिवाय पूर्वीच्या तुलनेत तलावात सांडपाणी मोठ्या प्रमाणात येत असल्यामुळे एवढी घाण पाणी शुद्ध करण्याची प्रकल्पाची क्षमता नाही. मे आणि जून महिन्यात तलावाची पाण्याची पातळी कमी झाल्यानंतर पाईपलाईनद्वारे पाण्यासोबत चिखल व गाळ येतो. दीड वर्षांपूर्वी एमआयडीसीचे मुख्य अभियंते वाघ यांनी नवीन पाईपलाईन टाकली होती. पण यातून गाळ येत असल्यामुळे ही पाईपलाईन वारंवार साफ करावी लागते. त्यामुळे याद्वारे कारखान्यांना शुद्ध पाणी मिळण्याची शक्यता मावळली आहे. या पाण्यात रसायनांचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे पाणी शुद्ध झाल्यानंतरही पिण्यास व कारखान्यात वापरण्यास कितपत योग्य आहे, यावर प्रश्नचिन्ह असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.अन्य पर्यायाने पाणीपुरवठा करापंतप्रधानांची स्वच्छ भारत योजना हिंगणा औद्योगिक क्षेत्रात कशी अपयशी ठरली आहे, हे दूषित पाण्याच्या पुरवठ्यावरून दिसून येते. कारखान्यांना तलावातून दूषित पाण्याचा पुरवठा होत असल्यामुळे शासनाने आम्हाला अन्य पर्यायाने शुद्ध पाणी द्यावे. ही मागणी अनेक वर्षांपासून आहे. एमआयडीसी आमच्याकडून कराच्या स्वरुपात कोट्यवधी रुपये गोळा करीत आहे. पण विकास शून्य आहे. वाडी नगरपालिकेचे सीईओ यांनाही ही बाब माहीत आहे. त्यांनी याकडे डोळेझाक केली आहे. सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या मोठ्या नाल्याच्या तोंडावर एसटीपी तातडीने उभारण्याची गरज आहे. त्याकरिता त्यांची असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सीईओंची १० ते १२ वेळ भेट घेतली. फाईल मंजुरीसाठी मुंबईला असल्याचे एकच उत्तर त्यांच्याकडून मिळत आहे. या मुद्यावर मुख्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने लक्ष द्यावे.कॅ. सी.एम. रणधीर, अध्यक्ष,एमआयए इंडस्ट्रीज असोसिएशन.