नागपूर : देशातील अनेक समाजांमध्ये न्यायनिवाडा करण्यासाठी जातपंचायतीची प्रथा आजही कायम आहे. कमजाेर वर्गासाठी ती अमानुष वाटत असली तरी माेठ्यांसाठी प्रतिष्ठेची वाटते. मात्र, विदर्भ तसेच छत्तीसगडच्या भागात राहणाऱ्या खिवारी-गाेंधळी समाजाने ही जातपंचायतीची प्रथाच बरखास्त करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. अलीकडच्या काळातील हे एकमेव उदाहरण असेल. नागपुरात ही घाेषणा करण्यात आली. (Historic decision in Nagpur; Dismissal of caste panchayat of Khiwari-Gandhali community)
शहरातील श्री गुरुदेव सेवाश्रम येथे बहिष्कृत हितकारिणी परिषदेचे आयाेजन करण्यात आले. सामाजिक कार्यकर्ते रमेश धुमाळ आणि गणेश ओगले-उघडे यांच्या पुढाकारातून ही परिषद घेण्यात आली. विदर्भ आणि छत्तीसगड राज्यातील सातवाडीच्या पंचप्रमुखांसह यापूर्वी जातपंचायतीने ज्यांना बहिष्कृत केले असे लाेक आणि खिवारी-गाेंधळी समाजातील शेकडाे लाेक या परिषदेमध्ये उपस्थित हाेते. ही कदाचित या समाजाची शेवटची महापंचायत हाेती. याप्रसंगी भटके विमुक्त समाजातील ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. वासुदेव डहाके, सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. माेहन चव्हाण, मिलिंद साेनुने, उत्पादन शुल्क विभागाचे विभागीय आयुक्त माेहन वर्धे, ॲड. मेघा बुरंगे, संविधान फाऊंडेशनचे प्रा. महेंद्रकुमार मेश्राम, दिगांबर गाेंडाणे, अतुल खाेब्रागडे आदी प्रामुख्याने उपस्थित हाेते.
मेढकरी, महाजन, पाटील, गाेते ही पंचप्रमुखांची परंपरा यानंतर कायमची बंद, मानाचा टीळा लावण्याची प्रथा ऐच्छिक असेल व यापुढे समाजाची काेणतीही जातपंचायत भरणार नाही, अशी घाेषणा एकमताने करण्यात आली. अनेकदा जातपंचायतीच्या निर्णयामुळे समाजातील उपेक्षित लाेकांनाच बहिष्कृत केले जाते, त्यांची राेटीपाणी बंद करून अनेक प्रकारचे अत्याचार केले जातात, आर्थिक लूट केली जाते. बहिष्कृतपणाचे चटके साेसलेल्या कुटुंबातील तरुणी जयश्रीने मांडलेल्या व्यथा बाेलक्या ठरल्या. यापुढे जातपंचायतीमुळे काेणत्याही कुटुंबाला अमानुष वेदना सहन कराव्या लागणार नाही, या तिच्या भावनेने सभागृहातून टाळ्यांची दाद मिळाली.