लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अंबाझरी तलावाच्या बॅक वॉटर परिसरातील वनाचे आगीपासून संरक्षण करण्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना करता येतील अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागरी संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीला केली व यावर २४ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले.यासंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. अंबाझरी तलावाच्या बॅक वॉटर परिसरापासून हिंगणा एमआयडीसी व वाडीपर्यंत महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाची सुमारे २ हजार एकर जमीन आहे. या परिसरात नैसर्गिकरीत्या हजारो झाडे वाढली होती. तसेच, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वृक्ष लागवड मोहीम सुरू केल्यानंतर या ठिकाणी मोठ्या संख्येत वृक्षारोपण करण्यात आले होते. परंतु, गेल्या मे महिन्यामध्ये मध्यरात्री या वनाला भीषण आग लागली. अग्निशमन दलाने रात्री २ वाजता घटनास्थळी पोहचून पहाटे ५ वाजेपर्यंत आगीवर पूर्ण नियंत्रण मिळविले, पण तेव्हापर्यंत बराच विलंब झाला होता. दरम्यान,आगीमुळे हजारो झाडे जळून खाक झाली. याविषयी दुसऱ्या दिवशी वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या प्रकाशित झाला. त्यावरून न्यायालयाने स्वत:च ही याचिका दाखल करून घेतली.
अंबाझरी वनाचे आगीपासून कसे संरक्षण करता येईल? हायकोर्टाची विचारणा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 05, 2019 10:28 PM
अंबाझरी तलावाच्या बॅक वॉटर परिसरातील वनाचे आगीपासून संरक्षण करण्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना करता येतील अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागरी संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीला केली व यावर २४ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले.
ठळक मुद्दे वन व्यवस्थापन समितीला मागितले उत्तर