दीक्षाभूमी विकास निधी कधीपर्यंत देता? हायकोर्टाची विचारणा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 21, 2019 12:49 AM2019-03-21T00:49:09+5:302019-03-21T00:50:11+5:30

आंतरराष्ट्रीय श्रद्धास्थळ असलेल्या दीक्षाभूमीचा दोन टप्प्यांमध्ये सर्वांगीण विकास करण्यात येणार असून त्यावर २८१ कोटी रुपयावर खर्च अपेक्षित आहे. परंतु, आतापर्यंत केवळ ४० कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ही बाब लक्षात घेता उर्वरित निधी कधीपर्यंत देता अशी विचारणा राज्य सरकारला केली व यावर सहा आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.

How long does Dikshabhoomi development fund? High Court asked | दीक्षाभूमी विकास निधी कधीपर्यंत देता? हायकोर्टाची विचारणा

दीक्षाभूमी विकास निधी कधीपर्यंत देता? हायकोर्टाची विचारणा

googlenewsNext
ठळक मुद्देसहा आठवड्यात मागितले उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आंतरराष्ट्रीय श्रद्धास्थळ असलेल्या दीक्षाभूमीचा दोन टप्प्यांमध्ये सर्वांगीण विकास करण्यात येणार असून त्यावर २८१ कोटी रुपयावर खर्च अपेक्षित आहे. परंतु, आतापर्यंत केवळ ४० कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ही बाब लक्षात घेता उर्वरित निधी कधीपर्यंत देता अशी विचारणा राज्य सरकारला केली व यावर सहा आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.
यासंदर्भात अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दीक्षाभूमीच्या विकासाकरिता नोएडा येथील डिझाईन असोसिएट्स इनकॉर्पोरेशनची प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा तयार केला आहे. त्यामध्ये स्तूप विस्तारीकरण, सीमा भिंत, गेट कॉम्प्लेक्स, वॉच टॉवर, पार्किंगसाठी बेसमेंट, शौचालये, पिण्याचे पाणी, कार्यक्रम व्यासपीठ, जलसाठा टाकी, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प इत्यादी विकासकामांचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यात १००.४७ कोटी रुपयांची कामे करण्यात येणार आहेत. त्यापैकी ४० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यातील कामांसाठी १८१ कोटी रुपयाचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. परंतु, त्याला अद्याप प्रशासकीय मान्यता मिळाली नाही. राज्य सरकारला या सर्व मुद्यांवर स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच, न्यायालयाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीलाही प्रतिज्ञापत्र मागितले आहे. दीक्षाभूमीच्या विकासाकरिता समिती काय करीत आहे याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यायची आहे. अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी स्वत: तर, एनएमआरडीएतर्फे अ‍ॅड. गिरीश कुंटे यांनी कामकाज पाहिले.
असे आहे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे
दीक्षाभूमी येथे दरवर्षी दसरा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, महापरिनिर्वाण दिवस यासह विविध कार्यक्रम होतात. त्यासाठी देश-विदेशातून मोठ्या संख्येत भाविक येतात. परंतु, या ठिकाणी निवास, भोजन, स्वच्छतागृह, परिवहन इत्यादी आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे भाविकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. तसेच, दीक्षाभूमीलगतच्या वस्त्यांतील नागरिकांना अव्यवस्थेमुळे त्रास सहन करावा लागतो. एवढेच नाही तर, चेंगराचेंगरी व अन्य अकस्मात दुर्घटना टाळण्यासाठी आवश्यक काळजी घेतली जात नाही. अनेक वर्षांपासून अशीच परिस्थिती असून त्याकडे अद्याप कुणीही गांभिर्याने लक्ष दिले नाही असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

Web Title: How long does Dikshabhoomi development fund? High Court asked

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.