नागपूर : एक कुटुंबाला एक महिन्यात किती मेट्रिक टन वाळू लागू शकते आणि एक महिन्यात ५० मेट्रिक टन वाळू दिल्यास संबंधित कुटुंबाची गरज पूर्ण होणार नाही का, यावर संशोधनात्मक माहिती सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी नवीन वाळू धोरणाला आव्हान देणारे सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद जुनघरे यांना दिले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व महेंद्र चांदवाणी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. जुनघरे यांनी एका कुटुंबाला एक महिन्यात कमाल ५० मेट्रिक टन वाळू देण्याच्या तरतुदीविरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली आहे. ५० मेट्रिक टन वाळूमुळे गरज पूर्ण होणार नाही. त्यापेक्षा जास्त वाळू लागल्यास एक महिना प्रतीक्षा करावी लागेल. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होईल. याशिवाय वाळूसाठी महाखनिज संकेतस्थळ किंवा सेतू केंद्रातून ऑनलाइन बुकिंग करावी लागणार आहे. ही तरतूददेखील मनस्ताप देणारी आहे. करिता, वाळू धोरणात आवश्यक दुरुस्ती करण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. आश्विन इंगोले यांनी काम पाहिले.