नागपूर : शहरात आयएमएस अजनी, अंबाझरी उद्यान व फुटाळा येथे वेगवेगळ्या प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या वृक्षतोडीवरून जबाबदार यंत्रणांनी पंतप्रधान कार्यालयाचीही दिशाभूल चालविली आहे. पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी आरटीआयअंतर्गत मिळविलेल्या माहितीनुसार, महापालिका, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, तसेच रेल्वे प्रशासनाने पीएमओकडे सादर केलेल्या माहितीत प्रचंड तफावत दिसून आली आहे.
पर्यावरणवाद्यांनी फेब्रुवारी महिन्यात नागपुरात झालेल्या व होत असलेल्या वृक्षतोडीवरून पीएमओला तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत पीएएमओने राज्य शासनाला व राज्याने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला लक्ष देण्याचे निर्देश दिले होते. एमपीसीबीने मनपा, एनएचएआय व रेल्वेला माहिती मागविली. या स्थानिक यंत्रणांकडून उत्तराद्वारे मिळालेली माहिती संभ्रम निर्माण करणारी आहे.
अजनी आयएमएससाठी गोलमाल
- २०१८ मध्ये अजनी आयएमएसचा प्लॅन मंजूर झाला होता आणि त्यात आयएमएस-टप्पा २च्या प्लॅनचा उल्लेख आहे.
- याच वेळी एनएचएआय आणि रेल्वेच्या दरम्यान एमओयू करण्यात आला. यामध्ये प्रकल्प ४४६ एकरांत होत असल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. मात्र, एनएचएआयने पीएमओला दिलेल्या माहितीत ४४ एकरांतील पहिल्या टप्प्याचीच माहिती दिली आहे.
- आता रेल्वेच्या पत्रानुसार ६ मार्च, २०१९ ला करार झाला व रेल्वे ४४ एकर देत असल्याचे नमूद केले. मात्र, एनएचएआय म्हणते, आम्ही १४८ एकर घेतली. मग बाकीची जमीन कुठली व त्यात काय होणार?
- रेल्वे भूविकास प्राधिकरणानुसार (आरएलडीए) २५ जानेवारी, २०२१ला जमीन अधिग्रहणाची परवानगी दिली. मात्र, एनएचएआय म्हणते, ३ मार्चला करार झाला. यानंतर, एन्व्हायर्नमेंट क्लीअरन्ससाठी अर्ज करणार असल्याचे नमूद केले.
- २०१८ला प्रकल्प मंजूर झाला, तेव्हा रेल्वेच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरी आहेत. मात्र, आरएलडीएच्या व्हीसी यांनी ११ नोव्हेंबर, २०१९ ला स्वाक्षरी केली आहे.
- एनएचएआयने आयएमएस प्रकल्पासाठी मनपाकडे ज्या जमिनीची माहिती दिली, ती केवळ २२ एकर आहे. मग ४४ पैकी उरलेली २२ एकर कोणती, याची माहिती नाही.
- शाळेत विद्यार्थी असतील, तर शाळा तोडता येत नाही. रेल्वे मेन्स शाळेत अजूनही ३६७ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मग ही शाळा कशी पाडली जात आहे, याचे उत्तरही नाही.
- एनएचएआयने २४ फेब्रुवारी, २०२१ ला एनसीसीला अजनीवनातील वृक्षतोडीसाठी झाडे लावण्याचे निर्देश दिले होते. दुसऱ्या एका पत्रात या कंपनीशी ३ मार्च, २०२१ला करार झाल्याचे नमूद केले आहे. मग करारापूर्वी झाडे लावायला कशी सांगितली, हा प्रश्न आहे.
महापालिकेच्याही भानगडी
- महापालिकेच्या उद्यान विभागाने कुणालाही झाडे तोडण्यास परवानगी दिली नसल्याचे पीएमओला सादर केलेल्या उत्तरात नमूद केले आहे. मात्र, शहरात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड झालीच आहे.
- अंबाझरी उद्यानात काम गरुडा कंपनीने १००च्या वर झाडे तोडली. कंपनी म्हणते, मनपाकडून परवानगी घेऊनच वृक्षतोड केली.
- फुटाळा तलावाजवळ काम करणाऱ्या मेट्रोने १२ झाडे तोडण्याची परवानगी मागितली व तोडले १०० च्या वर झाडे.
- अजनी आयएमएस प्रकल्पांतर्गत निवासी वसाहतीसाठी परवानगी न घेता ७० च्या वर झाडे तोडली. मनपाच्या उद्यान विभागाने सर्वेक्षण करून वृक्षताेड झाल्याचे नमूद केले आहे.
- मनपाने रेल्वे, मेट्रो, गरुडा व एनसीसी कंपनीला नोटीसही पाठविल्या, पण पुढे काय झाले, पत्ता नाही.
- मनपाच्या १५ जुलै, २०२१च्या पत्रानुसार उद्यान उपायुक्ताचे पद नसल्याचे नमूद केले. मात्र, ३१ मार्च, २०२१ चे एक पत्र उद्यान उपायुक्ताच्या नावाने स्वाक्षरी केले आहे. त्याहून म्हणजे मनपाच्या २४ एप्रिल, २०२१च्या परिपत्रकानुसार सर्व झोनच्या सहायक आयुक्तांना वृक्ष अधिकारी बनविण्यात आल्याचे जाहीर केले आहे. ही काय भानगड आहे, कळायला मार्ग नाही.