लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कुपोषण निर्मूलनासाठी महिला व बाल कल्याण विभागाने एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पाची स्थापना केली. नागपूर जिल्ह्यात १३ तालुक्यात प्रकल्पाचे कार्यालय आहे. परंतु या कार्यालयाला स्वत:च्या इमारती नाही. पंचायत समिती अथवा तहसील कार्यालयाच्या इमारतीत एखाद्या अडगळीच्या खोलीत या प्रकल्पाचा कारभार चालतो. पावसाळ्यात तर कर्मचाºयांना बसण्याची सोय नसते, अशी अवस्था प्रकल्प कार्यालयाची आहे. त्यामुळे कुपोषणाच्या योजना राबविताना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.बाल्यावस्था ही मुलांच्या वाढीच्या व विकासाच्या टप्प्यातील अत्यंत महत्त्वाचा कालावधी आहे. मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांना आरोग्य, आहार व शिक्षण एकत्रितपणे देण्याच्या उद्देशाने एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पाची स्थापना करण्यात आली. याअंतर्गत पूरक पोषण आहार, लसीकरण, आरोग्याची तपासणी, अनौपचारिक शालेयपूर्व शिक्षण अंगणवाडीच्या माध्यमातून देण्यात येते. अंगणवाडीच्या माध्यमातून योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुकास्तरावर एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पाची स्थापना करण्यात आली आहे. यात पाच ते सहा पर्यवेक्षक, एक विस्तार अधिकारी, एक बालविकास प्रकल्प अधिकारी, एक वरिष्ठ व एक कनिष्ठ लिपिक, एक ड्रायव्हर व एक शिपाई असा कर्मचारीवर्ग प्रकल्प कार्यालयात कार्यरत आहे. या कार्यालयातून योजनेच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यात येते. बालकांची आकडेवारी गोळा केली जाते. जिल्ह्यातील १३ ही तालुक्यात हे कार्यालय आहे. कुपोषणावर मात करण्यासाठी शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च करून बाल विकास प्रकल्प स्थापन केले, परंतु या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नाही. जुन्या इमारतीतील एका खोलीमधून या कार्यालयाचा कारभार चालतो. पावसाळ्यात खोलीमध्ये बसणेही शक्य नसते. याचा फटका कामकाजावर बसतो आहे.इमारतीसाठी पाच कोटी हवेतजिल्ह्यात एकूण १३ एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प आहेत. परंतु एकही कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नाही. १३ तालुक्यात हे कार्यालय बांधण्यासाठी पाच कोटींचा निधी अपेक्षित आहे. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण सभापती पुष्पा वाघाडे यांनी राज्याचे ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे मागणी केली आहे.
- तर कसे होणार कुपोषण निर्मूलन?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 12, 2017 12:34 AM
कुपोषण निर्मूलनासाठी महिला व बाल कल्याण विभागाने एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पाची स्थापना केली.
ठळक मुद्देबाल विकास प्रकल्पाला कार्यालयच नाही : काम करताना कर्मचाºयांची गोची