लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : ‘अच्छे दिन’ आणायला पैसे लागतात. राज्याच्या एकूण उत्पन्नापैकी ६० टक्के पैसा पगारावर व कर्ज फेडण्यासाठी जातो. उरलेले ४० टक्के जीएसटीमुळे केंद्राने नेले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला आता केंद्राकडे भीक मागावी लागतेय. अशा सरकारपासून स्वतंत्र विदर्भाची अपेक्षा कशी करता येईल, अशी टीका राज्याचे माजी महाधिवक्ता आणि विदर्भवादी नेते अॅड. श्रीहरी अणे यांनी फडणवीस सरकारवर रविवारी केली.विदर्भ राज्य आघाडीच्यावतीने स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीसाठी १ मेपासून सुरू केलेल्या रक्ताक्षरी कार्यक्रमाचा समारोप संविधान चौक येथे करण्यात आला. त्यावेळी अॅड. अणे बोलत होते. नागपूरमध्ये मेट्रो आली, सुपर हायवे केला आणि बुलेट ट्रेन चालविली म्हणजे विदर्भाचे ‘अच्छे दिन’ आले असे मुख्यमंत्री व त्यांच्या पक्षाच्या लोकांना वाटते. मात्र शेतकºयांची परिस्थिती या सरकारला बदलता येत नाही, असे अणे म्हणाले.कोणत्याही युद्धात किंवा दहशतवादी हल्ल्यात माणसे मारली गेली नाही एवढ्या विदर्भातील शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. मात्र सरकारला त्याचे काही वाटत नाही. आत्महत्यांचा आकडा ३० हजारावरून ६० हजारावर गेला तरी चालेल मात्र बुलेट ट्रेन धावली पाहिजे, असे या सरकारला वाटते. उसाला हमीभाव मिळाला, मात्र विदर्भाच्या कापूस, तूर, सोयाबीन व भाताला हमीभाव मिळत नाही. तो ठरविण्याचा अधिकार राज्य शासनाला नाही व भाव ठरविणाºयाकेंद्र सरकारवही टीकाअॅड. श्रीहरी अणे यांनी यावेळी केंद्र सरकारवरही टीका केली. सध्या देशात कायद्याबाहेरच्या अनेक गोष्टी घडत आहेत. राज्याचा अॅडव्होकेट जनरल म्हणून गोहत्या प्रतिबंधक कायद्यासाठी हायकोर्टापासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत राज्याची बाजू मांडली. परंतु याचा अर्थ गाईसाठी रस्त्यावर मुस्लीमांना मारा किंवा वैधरीत्या मांस विकणाºयांना विनाकारण ठोकून काढा, असा होत नाही. मात्र आज हे सर्व राजरोसपणे देशात सुरू आहे. तुम्ही व्यक्त केलेले मत जर सरकारच्या समर्थनार्थ नसेल तर हत्या करण्यापासून सोशल मीडियावर हेटाळणी करून तुमची विल्हेवाट लावली जाते. चिंताजनक म्हणजे सरकार या गोष्टींना नियंत्रणात न आणता पाठीशी घालत आहे. त्यांना या परिस्थितीशी काही देणेघेणे नाही. हे सरकार उन्मत्त झालेल्या हत्तीप्रमाणे वागत आहे. मात्र जनतेला या सर्व गोष्टी कळायला लागल्या आहेत. परिवर्तन होत असून सर्वांना हे समजेल.
सरकारकडून विदर्भाची अपेक्षा कशी करणार?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 18, 2017 1:43 AM
‘अच्छे दिन’ आणायला पैसे लागतात. राज्याच्या एकूण उत्पन्नापैकी ६० टक्के पैसा पगारावर व कर्ज फेडण्यासाठी जातो. उरलेले ४० टक्के जीएसटीमुळे केंद्राने नेले आहेत.
ठळक मुद्देश्रीहरी अणे यांची फडणवीस सरकारवर टीका : दिल्लीचे तख्त हलविणार