नागपूर : पत्नीद्वारे पोटगी मिळण्यासाठी दाखल प्रकरणामध्ये, भारतीय पुरावा कायद्यानुसार पतीनेच स्वत:चे उत्पन्न सिद्ध करणे अनिवार्य आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट करून पोटगीला आव्हान देणारी पतीची याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी हा निर्णय दिला.
अकोला येथील कुटुंब न्यायालयाने पतीपासून विभक्त राहत असलेल्या पत्नीला मासिक २५०० तर, दोन मुलांना प्रत्येकी २००० रुपये पोटगी मंजूर केली होती. त्याविरुद्ध पतीने ही याचिका दाखल केली होती. पतीने आवश्यक संधी मिळूनही कुटुंब न्यायालयामध्ये स्वत:ची बाजू मांडली नाही. त्यामुळे कुटुंब न्यायालयाने अंतिम सुनावणीचे वेळी पतीवर १००० रुपये दावा खर्च बसवून पुन्हा एक संधी दिली होती. तेव्हाही पतीने बाजू मांडली नाही. त्यानंतर कुटुंब न्यायालयाने उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारावर संबंधित निर्णय दिला. पती चतुर्थ श्रेणीतील सरकारी नोकर आहे. त्यामुळे तो निर्णय देताना २००९ मधील कागदपत्रांच्या आधारे पतीचे उत्पन्न १५ ते १६ हजार रुपये गृहित धरण्यात आले. भारतीय पुरावा कायद्यानुसार, पतीनेच त्याचे उत्पन्न सिद्ध करणे आवश्यक आहे. परंतु, पतीने तसे केले नाही. उच्च न्यायालयाने पतीला दिलासा नाकारताना हे मुद्दे नमूद केले.