- राकेश घानोडे नागपूर : पती हा पत्नीला, कायदेशीररीत्या मंजूर झालेली पोटगी अदा करीत नसेल तर, अशा परिस्थितीत पत्नीला संबंधित पोटगी मिळवून देण्यासाठी पतीच्या निवृत्तिवेतनावर जप्ती आणता येते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मुरलीधर गिरटकर यांनी नुकताच एका प्रकरणात दिला. या निर्णयामुळे कायदेशीर तरतूद स्पष्ट झाली.निवृत्तिवेतन कायदा-१८७१ मधील कलम ११ अनुसार निवृत्तिवेतनावर जप्ती आणता येत नाही असा दावा सेवानिवृत्त पतीने केला होता. न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने पत्नीच्या पोटगीसाठी निवृत्तिवेतन जप्तीचा आदेश दिल्यामुळे या तरतुदीचे उल्लंघन झाले. तसेच, हा वादग्रस्त आदेश जारी करण्यापूर्वी सुनावणीची संधी देण्यात आली नाही असेही पतीचे म्हणणे होते. उच्च न्यायालयाने पतीचा हा मुद्दा निरर्थक ठरवला. संबंधित कलम ११ अनुसार दिवाणी दाव्यामध्ये कर्जदात्याच्या मागणीवरून निवृत्तिवेतनावर जप्ती आणता येत नाही. या प्रकरणाची तुलना दिवाणी दाव्याशी केली जाऊ शकत नाही. कारण, पत्नी ही पतीची कर्जदाती नाही व पोटगी म्हणजे कर्ज नव्हे. परिणामी, ही तरतूद या प्रकरणाला लागू होत नाही. पत्नीला पोटगी मिळवून देण्यासाठी पतीच्या निवृत्तिवेतनावर जप्ती आणता येते, असे उच्च न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले.प्रकरणातील पत्नीने न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली आहे. त्यामध्ये पत्नीला ३० हजार रुपये अंतरिम पोटगी मंजूर करण्यात आली होती. पतीला हा आदेश मान्य नव्हता. त्यामुळे तो पत्नीला पोटगी अदा करीत नव्हता.ही बाब न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्यानंतर त्यांनी पतीच्या निवृत्तिवेतनावर जप्ती आणण्याचा व त्यातून पत्नीला पोटगी अदा करण्याचा आदेश दिला. त्याविरुद्ध पतीने उच्च न्यायालयात रिव्हिजन अर्ज दाखल केला होता. भगवंत व राधिका अशी प्रकरणातील पती-पत्नीची नावे असून ते अमरावती येथील रहिवासी आहेत.>पतीचे निवृत्तिवेतन ७२ हजारनिवृत्तीपूर्वी पतीला १ लाख ५३ हजार रुपये मासिक वेतन मिळत होते. निवृत्तीनंतर त्याला ७२ हजार रुपये मासिक निवृत्तिवेतन मिळते. तो अमरावती येथे स्वत:च्या घरी राहतो. तसेच, त्याने नागपूर येथे रो हाऊस खरेदी केले आहे. सध्या त्याच्यावर कुणीच अवलंबून नाही. सेवानिवृत्तीनंतर त्याला सर्व लाभ मिळून २० लाख रुपये मिळाले होते.
पोटगीसाठी पतीचे निवृत्तिवेतन जप्त करता येते
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 14, 2019 5:28 AM