नागपूर : राज्यात एकीकडे कोरोना व ओमायक्रॉनचे रुग्ण वाढत असताना दुसरीकडे सरकारी रुग्णालयांमध्ये औषधे व वैद्यकीय साहित्यांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ही बाब अतिशय गंभीरतेने घेऊन या परिस्थितीत सरकार बेसावध राहिल्यास राज्यात कोरोना हाहाकार माजवेल, अशा शब्दांत सरकारचे कान टोचले, तसेच राज्यातील आरोग्यविषयक परिस्थितीचा आढावा घेऊन तातडीने प्रभावी उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, प्रकरणातील न्यायालय मित्र ॲड. अनुप गिल्डा यांनी सरकारी रुग्णालयांमध्ये औषधे व वैद्यकीय साहित्यांचा तुटवडा असल्याचे सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. प्राथमिक बाबी लक्षात घेता राज्य सरकार नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यात अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. या उदासीनतेमुळे कोरोनाची नवीन लाट थोपविण्याचे सर्व प्रयत्न उद्ध्वस्त होऊ शकतात. गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. भविष्यात आरोग्याचे संकट निर्माण होऊ नये यासाठी तातडीने हालचाली करणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालय म्हणाले, तसेच औषधे व वैद्यकीय साहित्यांच्या तुटवड्यावर येत्या १२ जानेवारीपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश सरकारला दिले.
पुरवठादारांनी औषधे देणे थांबविले
उच्च न्यायालयात सरकारी रुग्णालयांमधील समस्यांविषयी जनहित याचिका प्रलंबित आहे. ॲड. अनुप गिल्डा यांनी त्यात नवीन अर्ज दाखल करून औषधे व वैद्यकीय साहित्याच्या तुटवड्याची माहिती दिली. सरकारी रुग्णालयांसाठी औषधे व वैद्यकीय साहित्य खरेदी करण्याची जबाबदारी हाफकीन इन्स्टिट्यूटची आहे. परंतु, इन्स्टिट्यूटने पुरवठादारांची बिले अदा केली नाहीत. त्यामुळे काही पुरवठादारांनी औषधे व वैद्यकीय साहित्य देणे थांबविले आहे, असा आरोप अर्जात करण्यात आला आहे.