राकेश घानोडे
नागपूर : पती ज्या दर्जाचे जीवन जगतो, त्याच दर्जाचे जीवन जगण्याचा पत्नीला अधिकार आहे. पतीसमान जीवन जगण्यासाठी पत्नीची कमाई अपूर्ण पडत असेल तर, पतीने तिला पोटगी देणे बंधनकारक आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. १सप्टेंबर २०२२ रोजी नागपूर कुटुंब न्यायालयाने पीडित पत्नी व एक वर्षाची मुलगी यांना प्रत्येकी दहा हजार रुपयाची अंतरिम मासिक पोटगी मंजूर केली. त्यानंतर पतीने पत्नीच्या पोटगीविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पत्नी खासगी संस्थेमध्ये कार्यरत असून तिला २२ हजार रुपये मासिक वेतन मिळते. त्यामुळे तिला पोटगीची गरज नाही, असा दावा पतीने केला होता. उच्च न्यायालयाने वरील बाब स्पष्ट करून त्याचा दावा खारीज केला. पतीचे मासिक वेतन १ लाख रुपयापेक्षा जास्त आहे. तसेच, तो इतरही मार्गाने आर्थिक कमाई करतो. पती-पत्नी दोघेही उच्च शिक्षित आहेत. ते उच्चभ्रू समाजात राहतात. राहणीमानाचा दर्जा, मूलभूत गरजा इत्यादी बाबी विचारात घेता पत्नीला मासिक १० हजार रुपये पोटगी देणे आवश्यक आहे. अपूर्ण कमाई करीत असलेली पत्नी पुरेसी कमाई करीत असलेल्या पतीला पोटगी मागू शकते, असे न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले.
पत्नीच्या परिश्रमाकडे लक्ष वेधले
पत्नीवर मुलीच्या देखभालीची जबाबदारी आहे. त्यासोबतच तिला नोकरीही करावी लागत आहे. दोन्ही जबाबदाऱ्यांना न्याय देताना तिला किती समस्यांना तोंड द्यावे लागत असेल, याचा अंदाज बांधला जाऊ शकतो, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. प्रकरणातील दाम्पत्य नागपूर येथील रहिवासी असून त्यांचे १४ डिसेंबर २०१७ रोजी लग्न झाले. त्यानंतर पती हा पत्नीला सतत वाईट वागणूक देत होता. त्यामुळे ती माहेरी निघून गेली, असा आरोप आहे.