खूपच त्रास असल्यास घेता येईल वर्षभरात घटस्फोट; उच्च न्यायालय

पतीला पत्नीकडून किंवा पत्नीला पतीकडून अपवादात्मक म्हणता येईल अशाप्रकारचा टोकाचा त्रास सहन करावा लागत असल्यास या दोघांपैकी कुणालाही लग्नाच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आतदेखील घटस्फोट घेता येऊ शकतो.

ठळक मुद्देएका प्रकरणावरील निर्णयात केले स्पष्ट

राकेश घानोडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पतीला पत्नीकडून किंवा पत्नीला पतीकडून अपवादात्मक म्हणता येईल अशाप्रकारचा टोकाचा त्रास सहन करावा लागत असल्यास या दोघांपैकी कुणालाही लग्नाच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आतदेखील घटस्फोट घेता येऊ शकतो. अशा प्रकरणात लग्नाच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत दाखल करण्यात आलेली घटस्फोट याचिका नामंजूर करण्याची तरतूद लागू होत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात ही बाब स्पष्ट केली.
हिंदू विवाह कायद्यातील कलम १४ अनुसार लग्नाच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत घटस्फोट याचिका दाखल करता येत नाही. तसेच, कलम १४ (१) अनुसार संबंधित न्यायालयाला अशी घटस्फोट याचिका ऐकता येत नाही. परंतु, या कलमात एक स्पष्टीकरण देण्यात आले असून त्यानुसार, पतीला पत्नीकडून किंवा पत्नीला पतीकडून अपवादात्मक म्हणता येईल अशाप्रकारचा टोकाचा त्रास सहन करावा लागत असल्यास या दोघांपैकी कुणालाही लग्नाच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आतदेखील घटस्फोट घेता येऊ शकतो.
त्यासाठी पीडित पती/पत्नीला संबंधित न्यायालयात अर्ज करून अशी घटस्फोट याचिका दाखल करण्याची परवानगी घ्यावी लागते. ही परवानगी मिळण्यासाठी पीडित पती/पत्नीला स्वत:स अपवादात्मक प्रकारचा त्रास असल्याचे सिद्ध करावे लागते. उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात या तरतुदीवर सखोल प्रकाश टाकला.

असे होते प्रकरण
प्रकरणातील पत्नी दीप्तीला लग्नास एक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच पती विनोदपासून (काल्पनिक नावे) घटस्फोट हवा होता. त्यामुळे तिने घटस्फोट याचिका दाखल करण्याची परवानगी मिळण्याकरिता अमरावती कुटुंब न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. कुटुंब न्यायालयाने दीप्तीला अपवादात्मक प्रकारचा त्रास असल्याचे सिद्ध झाले नाही असे कारण नमूद करून अर्ज खारीज केला. त्यामुळे दीप्तीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी कायद्यातील तरतुदीवर प्रकाश टाकून कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा ठरवला. अर्ज खारीज करताना दीप्तीचे म्हणणे योग्य पद्धतीने समजून घेण्यात आले नाही असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच, दीप्तीचे अपील मंजूर करून हे प्रकरण नव्याने निर्णय घेण्यासाठी कुटुंब न्यायालयाकडे परत पाठविले. अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी कुटुंब न्यायालयाला तीन महिन्याचा वेळ देण्यात आला.