अवैध बांधकामे नियमित केली जाणार नाहीत : हायकोर्टात ग्वाही

आरक्षित भूखंडांवरील कोणतेही अवैध बांधकाम नियमित केले जाणार नाही, अशी ग्वाही महापालिकेने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली.

ठळक मुद्देआरक्षित भूखंडांचे प्रकरण

 लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : आरक्षित भूखंडांवरील कोणतेही अवैध बांधकाम नियमित केले जाणार नाही, अशी ग्वाही महापालिकेने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली.
उच्च न्यायालयात यासंदर्भात दोन जनहित याचिका प्रलंबित आहेत. याचिकांवर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्ते अजय तिवारी यांच्या दिवाणी अर्जाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. आरक्षित भूखंडांवरील बांधकामे नियमित करण्यात येऊ नये, यासह विविध मागण्यांचा त्या अर्जात समावेश आहे. ही बाब लक्षात घेता, महापालिकेने वरीलप्रमाणे भूमिका स्पष्ट केली.
सार्वजनिक उपयोगाच्या व खुल्या भूखंडांवर बांधकामे करण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये, पूर्ण विकास केल्याशिवाय कोणतेही ले-आऊट महापालिकेला हस्तांतरित करण्यास नासुप्रला मनाई करण्यात यावी, मेट्रो रिजनमधील अनधिकृत ले-आऊटस् नियमित करण्यास मनाई करण्यात यावी, सार्वजनिक उपयोगाचे भूखंड व खुले भूखंड आरक्षित ठेवण्यात आले नाहीत अशा ले-आऊटस्ची माहिती जाहीर करण्यात यावी व अवैध बांधकामे करण्यात आलेली खेळाची मैदाने व उद्याने मोकळी करण्यात यावीत, या अन्य मागण्यांचा अर्जात समावेश आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे व अ‍ॅड. एम. अनिलकुमार, नासुप्रतर्फे अ‍ॅड. मुकेश समर्थ तर, मनपातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी कामकाज पाहिले.