महत्त्वपूर्ण निर्णय; जातिवाचक शिवीगाळ सार्वजनिकरित्या केल्यावरच लागू होतो ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 3, 2021 07:00 AM2021-09-03T07:00:00+5:302021-09-03T07:00:03+5:30
Nagpur News अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील व्यक्तीला त्याच्या जातीवरून सार्वजनिकरित्या अपमानित केले किंवा शिवीगाळ केली, तरच ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा लागू होतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात दिला.
महत्त्वपूर्ण निर्णय; जातिवाचक शिवीगाळ सार्वजनिकरित्या केल्यावरच लागू होतो ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा
Next राकेश घानोडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील व्यक्तीला त्याच्या जातीवरून सार्वजनिकरित्या अपमानित केले किंवा शिवीगाळ केली, तरच ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा लागू होतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात दिला. (Important decisions; The crime of atrocity applies only when racist insults are made in public)
अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी येथील अवकाश इंगोले यांनी त्यांच्याविरुद्ध ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत दाखल एफआयआरविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व गोविंद सानप यांनी हा निर्णय देऊन इंगोले यांच्याविरुद्धचा एफआयआर कायदेशीर तरतुदीत बसत नसल्याच्या कारणावरून रद्द केला.
शिवकाली धुर्वे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून विवादित एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. इंगोले यांनी जयस्तंभ चौकामध्ये ऑटो थांबवून जातीवरून अपमानित केले, धमकावले व शिवीगाळ केली, असा धुर्वे यांचा आरोप होता; परंतु ऑटोचालकाने घटनास्थळी इंगोले उपस्थित होते, असे बयाणात सांगितले नाही. याशिवाय ज्यांच्या उपस्थितीत ही घटना घडली, असा एकही स्वतंत्र साक्षीदार तपासण्यात आला नाही. त्यामुळे धुर्वे यांच्याव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तीपुढे किंवा सार्वजनिकरीत्या ही घटना घडल्याचे न्यायालयाला दिसून आले नाही.
आरोपांच्या सत्यतेवर संशय
उच्च न्यायालयाने धुर्वे यांच्या आरोपांच्या सत्यतेवर संशयही व्यक्त केला. तक्रारीनुसार ही घटना ८ मार्च २०२१ रोजी घडली होती; पण पोलीस ठाण्यात १५ मार्च २०२१ रोजी तक्रार दाखल करण्यात आली. धुर्वे यांनी इंगोले यांचे नाव माहिती नव्हते, म्हणून तक्रार दाखल करण्यास विलंब झाल्याचे कारण सांगितले होते. त्यावर न्यायालयाचा विश्वास बसला नाही. धुर्वे यांनी इंगोले यांच्याकडून २०१८ मध्ये एक दुकान भाड्याने घेतले होते, असे असताना त्यांना इंगोले यांचे नाव माहिती नव्हते, हे कारण योग्य वाटत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.