शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
2
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: प्रिय व्यक्तीच्या सहवासात रोमांचित व्हाल!
3
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
4
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
5
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
6
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
7
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
8
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात
9
पश्चिम रेल्वेवर वाढणार एसी लोकलच्या १३ फेऱ्या; वातानुकूलित फेऱ्यांची संख्या ९६ वरून १०९
10
इन्फ्लुएंझामुळे मुंबईकर ‘आजारी’, राज्यात ५७ रुग्णांचा मृत्यू; काय आहेत लक्षणे?
11
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
12
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

सरकारवर १०० कोटीचा दावा खर्च बसवा : हायकोर्टाला विनंती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 27, 2019 8:11 PM

राज्य सरकारने नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते सत्यव्रत दत्ता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अवमानना याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देनासुप्र बरखास्तीवर अवमानना याचिका दाखल

 लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : राज्य सरकारने नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते सत्यव्रत दत्ता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अवमानना याचिका दाखल केली आहे. त्यात नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर आणि नागपूर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणच्या आयुक्त व नागपूर सुधार प्रन्यासच्या सभापती शीतल तेली-उगले यांच्यावर १०० कोटी रुपये दावा खर्च बसविण्याची व अवमानना कारवाई करण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे.दत्ता यांची नासुप्र बरखास्तीविरुद्धची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामध्ये उच्च न्यायालयाने नासुप्रशी संबंधित योजना व व्यवहारांसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई केली आहे. यासंदर्भात १३ जून २०१८ रोजी आदेश जारी करण्यात आला आहे. तसेच, १० ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या आदेशाद्वारे राज्य सरकारला ३१ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत नासुप्रचे ऑडिटेड अकाऊन्टस् सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. परंतु, सरकारने या दोन्ही आदेशांचे पालन केले नाही असे दत्ता यांचे म्हणणे आहे.२० ऑक्टोबर २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत नासुप्रचे विविध प्रकल्प व ३५१.७३ कोटी रुपये नागपूर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २९ जानेवारी २०१९ रोजी अविकसित ले-आऊट हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ४ जुलै २०१९ रोजीच्या बैठकीनंतर नासुप्रकडे सध्या उपलब्ध असलेले भूखंड, उपलब्ध जमीन, विकण्यात आलेली जमीन, वाटप केलेले भूखंड, उद्याने इत्यादीची माहिती मागण्यात आली. तसेच, ४ जुलै २०१९ रोजी नासुप्र बरखास्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन झाले असे दत्ता यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. ही याचिका लवकरच सुनावणीसाठी येणार आहे. दत्ता यांच्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर कामकाज पाहतील.कलम १२१ चे पालन आवश्यकनागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्यासाठी नागपूर सुधार प्रन्यास कायद्यातील कलम १२१ मधील तरतुदीचे पालन करणे आवश्यक आहे. या कलमानुसार, नासुप्र कायद्यांतर्गत मंजूर योजना पूर्णपणे अमलात आणल्या गेल्यानंतरच राज्य सरकार अधिसूचना जारी करून नासुप्र बरखास्त करू शकते. सध्या अशा अनेक योजना अर्धवट आहेत. त्यामुळे बरखास्तीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाऊ शकत नाही असा दावा दत्ता यांनी केला आहे.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयNagpur Improvement Trustनागपूर सुधार प्रन्यास