विदेशात कौटुंबिक हिंसाचार झाल्यास भारतातही खटला दाखल करता येतो

Nagpur News पती व सासरच्या मंडळींनी विदेशात कौटुंबिक हिंसाचार केल्यास पीडित विवाहिता भारतातही खटला दाखल करू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनी एका प्रकरणात दिला.

राकेश घानोडे

नागपूर : पती व सासरच्या मंडळींनी विदेशात कौटुंबिक हिंसाचार केल्यास पीडित विवाहिता भारतातही खटला दाखल करू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनी एका प्रकरणात दिला.

प्रकरणातील पती मुंबई तर, पत्नी नागपूर येथील मूळ रहिवासी असून, पती जर्मनीत नोकरीला आहे. या दाम्पत्याचे २०२० मध्ये लग्न झाले. त्यानंतर पती व सासू-सासरे काही दिवस चांगले राहिले. परंतु, पुढे त्यांनी विवाहितेचा शारीरिक-मानसिक छळ करायला सुरुवात केली. लग्न अपेक्षेप्रमाणे आणि सामाजिक दर्जाला शोभेल अशा पद्धतीने झाले नाही, या कारणावरून सासू-सासरे विवाहिता व तिच्या आई-वडिलांबाबत नेहमीच अवमानजनक बोलत होते. विवाहिता जर्मनीत गेल्यानंतर पतीने तिचा छळ केला. तो विवाहितेला आई-वडिलांसोबत बोलू देत नव्हता. त्याने विवाहितेला तिच्या इच्छेविरुद्ध गर्भपात करायला भाग पाडले. छळ असह्य झाल्यानंतर विवाहिता शारीरिक व मानसिक आघात सोबत घेऊन भारतात परत आली, असा आरोप आहे.

दरम्यान, विवाहितेने पती व सासू-सासऱ्याविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यातील कलम १२ अंतर्गत अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात खटला दाखल केला. पतीने त्यात लेखी उत्तर दाखल करून खटल्यावर आक्षेप घेतला होता. कौटुंबिक हिंसाचार जर्मनीमध्ये घडल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे भारतातील न्यायालयाला या संदर्भातील खटला चालविण्याचा अधिकार नाही, असा दावा त्याने केला होता. २१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने पतीचा आक्षेप अर्ज नामंजूर केला. परिणामी, त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयानेही विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता, त्याची याचिका फेटाळून लावली.

हा तर सामाजिक कल्याणाचा कायदा

कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा जम्मू व काश्मीर वगळता संपूर्ण भारताला लागू आहे. हा सामाजिक कल्याणाचा कायदा आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे संकुचित दृष्टिकोनातून पाहिले जाऊ शकत नाही. पीडित विवाहितेचा कौटुंबिक छळ जर्मनीत झाला असला तरी, तिच्या शारीरिक व मानसिक वेदना भारतात परतल्यानंतरही कायम होत्या. परिणामी, तिचा खटला कायदेशीरच आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने हा निर्णय देताना नोंदविले.