आनंद डेकाटे, नागपूर : अंबाझरी धरणाचे मातीबांधकाम, क्रेझी कॅसल परिसरातील नदी खोलीकरणासह अन्य कामे, अंबाझरी धरणाच्या सांडव्याचा विसर्ग वाहून जाण्यासाठी पुल तोडणे आदी पावसाळयापूर्वी करायच्या अल्प मुदतीच्या उपाययोजनांतर्गत कामे पूर्ण झाले असून यासंदर्भातील अहवाल संबंधित यंत्रणांनी शुक्रवारी उच्चाधिकार समितीच्या अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांना बैठकीत सोपविला.
अंबाझरी धरणाच्या बळकटीकरणासाठी गठीत विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीची बैठक विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित करण्यात आली. यावेळी कामांच्या प्रगतीचे अहवाल देण्यात आले. बैठकीस समितीचे सदस्य सचिव तथा मनपा आयुक्त डॉ.अभिजीत चौधरी, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता पी.के.पवार, मनपाच्या अधिक्षक अभियंता श्वेता बॅनर्जी, उपायुक्त प्रदीप कुलकर्णी, दीपाली मोतियेळे उपस्थित होते. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आली आहे.
अंबाझरी धरणाच्या बळकटीकरणासाठी विविध शासकीय यंत्रणांच्या समन्वयाद्वारे सुरक्षेच्यादृष्टीने अल्प व दीर्घ मुदतीच्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. अल्प मुदतीच्या उपाययोजनांतर्गत पाटबंधारे विभागाने अंबाझरी धरणाच्या मातीबांध बळकटीकरणाचे ९३५ मिटरचे काम पूर्ण केले आहे, यातील अपस्ट्रीमींग व पिचिंगचे काम येत्या आठवड्यात पूर्ण करण्यासंदर्भातील अहवाल या बैठकीत सादर करण्यात आला. धरणाच्या मुख्य गेट जवळ १२ बाय १ मीटर क्षेत्र कापून बफर क्षेत्र तयार करण्याचे कामही पूर्ण झाले आहे.
क्रेझी कॅसल परिसरात सुरक्षेच्या उपाययोजना अंतर्गत महामेट्रोने आठ पुल तोडण्याचे तसेच या भागातील बोट व पिलर तोडण्याचे काम पूर्ण केले आहे. येथील नाग नदी खोलीकरण व रुंदीकरणाची कामेही पूर्ण झाली आहेत. यासंदर्भातील छायाचित्रे, नकाशे व ध्वनीचित्रफितीसह अहवाल महामेट्रोकडून सादर करण्यात आला.
कामांच्या प्रगतीचा अहवाल न्यायालयाला सादर-
अंबाझरी धरणाच्या सांडव्यावरून वाहणारा विसर्ग व्यवस्थितरित्या वाहून जाण्यासाठी येथील दोन्ही पूल तोडण्याचे काम पूर्ण झाले असून पहिल्या पूलाचे बांधकाम नव्याने सुरु झाले आहे. यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने समितीसमोर सविस्तर अहवाल सोपविला. धरणाच्या बळकटीकरणाच्या कामांच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेण्यात येत असून या कामांच्या प्रगतीचा अहवाल समितीतर्फे उच्च न्यायालयाला नियमितपणे सादर करण्यात येत आहे.