लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नाभिक समाजाला कोणत्याही सवलती नाहीत. समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करून विविध सवलतींचा लाभ देण्याची मागणी १९७० पासून शासन दरबारी रेटण्यात येत आहे. सवलती नसल्यामुळे समाजातील मुले शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे नोकऱ्यातही त्यांचे प्रमाण ०.२ टक्के आहे. नाभिक समाजाचा विकास होण्यासाठी समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करून समाजाच्या विकासासाठी केस शिल्पी महामंडळ स्थापन करावे आणि समाजाला मुख्य प्रवाहात आणावे, अशी मागणी महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केली.महाराष्ट्रातील नाभिक बांधवांशी भेदभाव का ?नाभिक समाजाचा आंध्रप्रदेश, मेघालय, बिहार, उत्तराखंड, आसाम आदी राज्यात अनुसूचित जातीत समाविष्ट करण्यात आला आहे. परंतु महाराष्ट्रातील नाभिक समाजाने वर्षोनुवर्ष पाठपुरावा करूनही अनुसूचित जातीत समावेश करण्यात आला नाही. हा भेदभाव कशामुळे असा प्रश्न समाजबांधवांनी उपस्थित केला. यामुळे समाजाची सातत्याने पीछेहाट होत आहे. त्यामुळे इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात नाभिक समाजाला अनुसूचित जातीत समावेश करून त्यांना सवलती देण्याची मागणी महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष अंबादास पाटील, राज्य सचिव माधव चन्ने, प्रदेश संघटक गणेश धानोरकर, नागपूर जिल्हाध्यक्ष श्याम आस्करकर, नागपूर जिल्हा सचिव बंडोपंत पाणुरकर, एकता मंच शाखेचे नागपूर जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र इंगळे, विदर्भ सचिव तानाजी जांभुळकर, प्रदेश चिटणीस रमेश लाकुडकर, जिल्हा कार्याध्यक्ष सुरेश अतकरे, जिल्हा कार्याध्यक्ष गणपत चौधरी, नागपूर जिल्हा उपाध्यक्ष भैय्याजी वाटकर, पश्चिम शाखा अध्यक्ष महादेव जिचकार आदींनी केली.कल्याणासाठी हवे केस शिल्पी महामंडळनाभिक समाज बांधवांसाठी हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगड आदी राज्यात केस शिल्पी महामंडळ सुरू करण्यात आले. या महामंडळाकडून सलून व्यावसायिकांना कमी व्याजदरात कर्ज पुरवठा करण्यात येतो. सलून व्यवसायासाठी इतर बँका कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळे केस शिल्पी महामंडळातून कर्ज घेऊन समाजातील तरुण उद्योग सुरू करू शकतात. केस शिल्पी महामंडळ सुरू केल्यास सलून व्यावसायिकांना हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध होईल. त्यामुळे महाराष्ट्रात नाभिक समाजासाठी केस शिल्पी महामंडळ सुरु करण्याची गरज आहे.अॅट्रॉसिटी अॅक्ट लागू करण्याची गरजनाभिक समाज बांधवांना हीन दर्जाची वागणूक देण्यात येते. सलून व्यवसाय करताना अनेकदा पैसे मागितल्यामुळे समाजबांधवांवर हल्ले होतात. समाजातील तरुणींवर अत्याचार होतात. निवडणुकांपुरते समाज बांधवांची विचारपूस होते. परंतु निवडणुकीनंतर त्यांच्या समस्यांची दखल घेण्यात येत नाही. त्यामुळे समाजाला अॅट्रॉसिटी अॅक्ट लागू करण्याची गरज असल्याचे महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाचे राज्य सचिव माधव चन्ने यांनी सांगितले.जीवाजी महालेंचे स्मारक उभाराशिवाजी महाराजांवर हल्ला झाल्यानंतर जीवाजी महाले यांनी महाराजांवरील वार आपल्यावर घेऊन शत्रूंचा बंदोबस्त केला. तेव्हापासून होता जीवा म्हणून वाचला शिवा अशी म्हण प्रचलित झाली. त्यामुळे आपल्या जीवाची बाजी लावणाऱ्या जिवाजी महाले यांचे प्रतापगड किल्ल्यावर स्मारक उभारण्याची मागणी नाभिक समाजाकडून होत आहे. शासनाने आजपर्यंत या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे.समाजबांधवांना व्यवसायाचे धडेमहाराष्ट्र नाभिक महामंडळातर्फे समाजबांधवांसाठी विविध प्रकारचे उपक्रम राबविण्यात येतात. समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गौरव करणे, वधू-वर परिचय मेळाव्याचे आयोजन करणे, संतांच्या जयंती, पुण्यतिथी आयोजित करणे, विद्यार्थ्यांसाठी सामान्य ज्ञान स्पर्धांचे आयोजन, कलावंतांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे तसेच समाजसेवकांचा सत्कार करून त्यांना प्रोत्साहन देण्यात येते. याशिवाय महत्त्वाचे म्हणजे सलून व्यवसायात येणाऱ्या तरुणांना कौशल्य विकास समितीच्या माध्यमातून सलून व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्यात येते. प्रशिक्षण देऊन त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यावर भर देण्यात येतो. याशिवाय समाजाला शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यासाठी आणि राजकीय क्षेत्रात त्यांना वाटा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतात.
अनुसूचित जातीत नाभिक समाजाचा समावेश करा : महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 28, 2019 9:45 PM
नाभिक समाजाला कोणत्याही सवलती नाहीत. समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करून विविध सवलतींचा लाभ देण्याची मागणी १९७० पासून शासन दरबारी रेटण्यात येत आहे. सवलती नसल्यामुळे समाजातील मुले शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे नोकऱ्यातही त्यांचे प्रमाण ०.२ टक्के आहे. नाभिक समाजाचा विकास होण्यासाठी समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करून समाजाच्या विकासासाठी केस शिल्पी महामंडळ स्थापन करावे आणि समाजाला मुख्य प्रवाहात आणावे, अशी मागणी महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केली.
ठळक मुद्देकेस शिल्पी महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी