लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : तीन लाख रुपयांपर्यंतचे काम करण्यासाठी महापालिकेत वेगवेगळ्या मंजुऱ्या घ्याव्या लागतात. परंतु स्थायी समितीने शुक्रवारी महाराजबाग पुलाच्या कामात वाढीव २ कोटी ७७ लाख ५६७ रुपयांच्या कामाला निविदा न काढताच मंजुरी प्रदान केली. त्यामुळे ३०० मीटर लांबीच्या या पुलाच्या बांधकामासंदर्भात महापालिकेच्या प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
बैठकीनंतर स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रकाश भोयर यांनी पत्रकारांशी चर्चा करताना या संदर्भात सांगितले की, महाराजबागेतील डीपी रोडवरील नाल्यावर पूल बनविण्यासाठी ३ कोटी ७६ लाख ९३ हजार ९१२ रुपयांचा प्रस्तावाला ११ जानेवारी २०१८ रोजी मंजुरी प्रदान करण्यात आली. अबरार अहमद यांनी ०.७९ टक्के कमी दरावर निविदा भरली होती. नंतर व्हीएनआयटीने पुलाच्या सुधारित नकाशास मंजुरी प्रदान केली. या २४ मीटर रुंद आणि २८ मीटर लांब पुलाच्या दोन्ही बाजूंना ६ मीटरचे बॉक्स रिटर्न्स बनवण्याची सूचना केली. त्यानुसार जुन्या पुलाच्या दोन्ही बाजूंना ६ मीटर रुंद पूल तयार करण्यात आले.
भोयर यांनी सांगितल्यानुसार व्हीएनआयटीच्या सुधारित प्रकल्पानुसार प्रकल्पाची रक्कम १७ जानेवारी २०२१ मध्ये वाढून ६ कोटी १६ लाख ५९ हजार ४६ रुपये करण्यात आली. संबंधित काम अबरार अहमद हे वर्ष २०१४-१५ च्या दरावर करायला तयार झाले. याशिवाय वाढलेले काम जुन्या दरावर करण्याची तयारी कंत्राटदाराने दर्शविली. त्यामुळे २ कोटी ७७ लाख ५६७ रुपयाचे काम करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला. परंतु निविदा न काढताच अतिरिक्त काम देण्याच्या प्रश्नावर मात्र भोयर हे बचावात्मक मुद्रेत आले. ते म्हणाले, प्रस्ताव प्रशासनाकडून आला; त्यामुळे त्याला मंजुरी प्रदान करण्यात आली. जर काही गडबड झाली तर पुलाच्या बांधकामाचे निरीक्षण केले जाईल.
या बैठकीत सतरंजीपुरा, आसीनगर झोन येथील सिव्हरेजच्या कामाच्या प्रस्तावालाही मंजुरी प्रदान करण्यात आली. हॉटमिक्समध्ये काम करणाऱ्या मजुरांच्या पुरवठ्यासाठी १.०६ कोटींच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली.
बॉक्स
- पाणीपट्टीतील ५ टक्के दरवाढ रोखण्याच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब
पाणीपट्टीच्या दरात दरवर्षी होणारी ५ टक्के दरवाढ यंदा होणार नाही. या संदर्भातील प्रस्तावाला शुक्रवारी स्थायी समितीने मंजुरी प्रदान केली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी २०२१-२२ या वर्षात पाणीपट्टी करात ५ टक्के दरवाढीच्या प्रस्तावाला २९ एप्रिल रोजी मंजुरी प्रदान केली होती. परंतु कोविड संकटामुळे आयुक्तांनी ही दरवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रस्तावाला स्थायी समितीने शुक्रवारी मंजुरी प्रदान केली.
बॉक्स
- कॉम्प्युटर ऑपरेटर्ससाठी निविदा काढणार
महापालिकेमध्ये कार्यरत १९२ काॅम्प्युटर ऑपरेटर्सना मानधनावर ठेवण्याचा प्रस्ताव बारगळला आहे. यानंतर आता पुन्हा निविदा काढून खासगी कंपनीमार्फत काॅम्प्युटर ऑपरेटर्सची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी प्रदान केली. परंतु अनेक वर्षांपासून काम करणाऱ्यांना महापालिकेतील सत्तारूढ भाजप सरकारने अधांतरी सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतकेच नव्हे तर त्यांच्या माानधनात ८ ते ९ हजार रुपयांची कपातही केली आहे.