शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुख्यमंत्री होताच हेमंत सोरेन यांचा मोठा निर्णय, 'मैया सन्मान योजने'संदर्भात मोठी घोषणा
2
अमेरिकन भारतात पैसा गुंतवतात; मुकेश अंबानींनी अमेरिकेत केलं मोठं डील
3
PM Modi Salary: पंतप्रधान मोदींना दर महिन्याला सत्कार भत्ता म्हणून मिळतात केवळ 3000 रुपये, जाणूनघ्या किती आहे सॅलरी?
4
“आधी CM राज्यात ठरायचा आता दिल्लीत निर्णय होतो, अजितदादांनी वेगळा अनुभव घ्यावा”: काँग्रेस
5
इस्रायलनं काही तासांतच केलं युद्धविरामाचं उल्लंघन? लेबनानमध्ये हिजबुल्लाहच्या ठिकाणावर केला मोठा हवाई हल्ला
6
Killer Cat: पाळलेल्या मांजरीच्या हल्ल्यात एकाचा मृत्यू; पत्नी म्हणते...
7
विराट कोहली सोबत World Cup ची ट्रॉफी उंचावणाऱ्या भारतीय खेळाडूचा क्रिकेटला रामराम
8
शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाविरोधात मशीद समितीची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; उद्या सुनावणी
9
"घुमटात मंदिराचे अवशेष..., तळघरात आजही गर्भगृह विद्यमान"; अजमेर शरीफ दर्ग्यासंदर्भात हिंदू सेनेनं केले आहेत मोठे दावे
10
कलादिग्दर्शक नितीन चंद्रकांत देसाईंचा ND स्टुडिओ आता 'गोरेगाव फिल्मसिटी'च्या ताब्यात!
11
“भाजपा नेहमीच नवीन नेतृत्वाचा शोध घेत असते, राजस्थान-मध्य प्रदेशप्रमाणे...”: चंद्रकांत पाटील
12
"शिंदेनी मुख्यमंत्रीपदाचा दावा सोडलेला नाही", उदय सामंतांच्या विधानामुळे चर्चांना उधाण 
13
बाईकची टाकी फुल ठेवा, जास्त मायलेज मिळवा...! खरोखरच असे होते? तुम्हीही १००-२०० चेच भरता का...
14
IND vs PAK: भारताचा १३ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आता पाकिस्तानला चोपणार, सामना कधी?
15
पत्रकारानं थेट प्रश्न विचारला, अजित दादांनी मिश्किल उत्तर दिलं; म्हणाले, "मी काही ज्योतिष नाही..."! नेमकं काय घढलं?
16
मोठा दावा! एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदही स्वीकारणार नाहीत; शिंदे गटातून कोण होणार नेता...
17
बांगलादेशात 'इस्कॉन'च्या चिन्मय कृष्ण दास यांना अटक, शेख हसिना यूनुस सरकाविरोधात आक्रमक
18
भारतातील मोबाईल, फोन नंबर +91 ने का सुरु होतात? कोणी दिला हा नंबर...
19
... तर राजकारणातून निवृत्ती घेईन, शहाजीबापू पाटील यांचे मोठे विधान
20
७.८३ टक्के मतं कशी वाढली? नाना पटोलेंच्या आरोपांवर निवडणूक आयोग म्हणतं, "हे सामान्य आहे कारण..."

विभागातील असमन्वयामुळे पदभरतीत अडथळा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 14, 2021 4:12 AM

आस्थापना खर्चाची माहिती न दिल्याने अग्निशमन विभागातील भरतीला ब्रेक लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : महापालिकेच्या अग्निशमन विभागात ८० टक्के ...

आस्थापना खर्चाची माहिती न दिल्याने अग्निशमन विभागातील भरतीला ब्रेक

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : महापालिकेच्या अग्निशमन विभागात ८० टक्के पदे रिक्त आहेत. परंतु विविध विभागात समन्वय नसल्याने भरतीप्रक्रियेला ब्रेक लागला आहे.

मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असून, आपत्तीचा सामना करण्यासाठी अग्निशमन विभाग सज्ज आहे. याची दखल घेत प्रशासनासोबतच पदाधिकाऱ्यांनी मनपाच्या मागील सर्वसाधारण सभेत रिक्त पदाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. अत्यावश्यक सेवा असल्याने या विभागात पदभरती करण्यात यावी. अशी मागणी करण्यात आली. परंतु त्यानंतरही भरतीप्रक्रिया थांबली आहे. वास्तविक मंत्रालयाने मनपाला आस्थापना खर्चाची माहिती मागितली आहे. ही माहिती उपलब्ध केल्यास भरतीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. परंतु मनपाचा वित्त विभाग व सामान्य प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारापुढे अग्निशमन विभाग हतबल दिसत आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार सहा महिन्यांपूर्वी अग्निशमन विभागाने सहा महिन्यापूर्वी वित्त विभागाला आस्थापना खर्चाची माहिती मागितली होती. परंतु विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आम्हाला आस्थापना खर्च काढण्याचा फार्म्यूला सांगा असे सांगितले. वास्तविक खर्चाची माहिती ठेवण्याचे काम याच विभागाचे आहे. यात सामान्य प्रशासन विभागाने बघ्याची भूमिकाही घेतली आहे. दोन्ही विभागामुळे अग्निशमन विभागातील पदभरतीत अडथळा निर्माण झाला आहे.

फायरमनची २८५ पदे रिक्त आहेत. यातील १०० पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याच्या प्रस्तावाला गत काळात मंजुरी देण्यात आली आहे. दरमहा २० हजार मानधनावर भरती केली जाणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार स्थायी स्वरूपात फायरमनची भरती करावयाची झाल्यास दरमहा २६ ते २७ हजार रुपये वेतन द्यावे लागणार आहे. परंतु स्थायी असल्यास जबाबदारी निश्चित करता येईल. कंत्राट पद्धतीने भरती केल्यास दरवर्षी मुदतवाढीला मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. मनपातील कंत्राटी पद्धतीने काम करत असलेल्या संगणक ऑपरेटरप्रमाणे त्यांची अवस्था होईल. वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या ऑपरेटरला कोणत्याही सुविधा मिळत नाही. आता त्यांचे मानधन ६ ते ७ हजार रुपयांनी कमी करून १५ हजार रुपये करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याचा विचार करता कंत्राटी फायरमनची अवस्था बिकट होण्याची शक्यता आहे.

...

भरतीत राजकीय हस्तक्षेपाची शक्यता

कंत्राटी पद्धतीने १०० फायरमनची भरती करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यावर वर्षाला २.४० कोटी खर्च प्रस्तावित आहे. दरम्यान, सत्तापक्ष, विरोधी पक्षातील काही नगरसेवक आपल्या नजीकच्या लोकांची भरती करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. याचा विचार करता भरतीत मोठ्या प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप होण्याची शक्यता आहे.