लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शालेय पोषण आहार तयार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पाँडेचेरीमध्ये १४ हजार, केरळमध्ये १० हजार, तामिळनाडूमध्ये ७८०० रुपये मानधन मिळते. मात्र महाराष्ट्र सरकार केवळ १५०० रुपये मानधन देऊन शालेय पोषण आहार योजनेच्या कार्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसते आहे. युती सरकारने ५ हजार रुपये मानधन देण्याची घोषणा केली होती. परंतु ती घोषणा पूर्णत्वास आली नाही. महाराष्ट्र सरकारने शालय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांची थट्टा बंद करावी आणि ताबडतोब ५ हजार रुपये मानधन जाहीर करावे, या मागणीसाठी आयटकच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार कर्मचारी युनियनतर्फे विधिमंडळावर मोर्चा काढण्यात आला होता.नेतृत्व : श्याम काळे, विनोद झोडगे, मुगाजी बुरुड, दिलीप उटाणे, हिंमतराव गवई, दिवाकर नागपुरे
मागणी :
- शापोआ कर्मचाऱ्यांचे मानधन वाढवून त्यांना सेवेत कायम करावे.
- मागील सर्व थकीत मानधन त्वरित देण्यात यावे.
- शाळेची पटसंख्या कमी म्हणून कर्मचाऱ्यांना कमी करण्यात येऊ नये.
- सेंट्रलाईज किचन पद्धती बंद करावी.