नागपूर : वाढीव पेन्शन मिळण्यास सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना भविष्य निधी कार्यालयाने जॉइंट फॉर्म भरण्यासाठी आवाहन केले आहे. त्यामुळे हजार, पंधराशे रुपये निवृत्तिवेतन घेणारे सेवानिवृत्त कर्मचारी जॉइंट फॉर्म भरण्यासाठी भविष्य निधीच्या भांडे प्लॉट येथील कार्यालयात गर्दी करीत आहेत. हे कार्यालय नागपूरसह सहा जिल्ह्यांचे असल्याने चंद्रपूर, गडचिरोलीवरूनही ज्येष्ठ नागरिक पोहोचत आहेत; पण भविष्य निधी कार्यालयात कुठलाही फॉर्म मिळत नसल्यामुळे, ऑनलाइन फॉर्म भरा, असे कार्यालयातर्फे सांगण्यात येत असल्याने निराश होऊन परत जात आहेत. या वाढीव पेन्शनवरून ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये संभ्रम पसरत चालला आहे.
‘लोकमत’ने बुधवारी भविष्य निधी कार्यालयात ज्येष्ठांची होत असलेल्या गर्दीमागची कारणे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. आठवडाभरापासून या कार्यालयात ज्येष्ठांची गर्दी होत आहे. सेवानिवृत्त कर्मचारी सकाळपासूनच कार्यालयात येतात. भविष्य निधी कार्यालयाचे कर्मचारी त्यांना समजविण्याचा प्रयत्न करतात. कार्यालयाच्या बाहेरील ऑनलाइन सेंटरवर सेवानिवृत्त गर्दी करीत आहेत. २०० ते ४०० रुपये जॉइंट फॉर्म भरून घेण्यासाठी घेतले जात असल्याच्या ज्येष्ठांच्या तक्रारी आहेत. ज्येष्ठांच्या वाढलेल्या गर्दीमुळे कार्यालयातील कर्मचारी भांबावले आहेत. कर्मचाऱ्यांशी वादावादी होत आहे. दोन दिवसांपूर्वी पोलिसांनाही बोलविण्यात आले होते. ज्येष्ठांनी जॉइंट फॉर्म भरल्यावर पेन्शन मिळणार की नाही, हा संभ्रम कायमच आहे.
वाढलेल्या गर्दीमागचे नेमके कारण काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार भविष्य निधी कार्यालयाला सर्व पात्र सदस्यांना उच्च निवृत्तिवेतनाची निवड करण्यासाठी ४ महिन्यांचा वेळ द्यावा लागेल, असे म्हटले होते. हा ४ महिन्यांचा कालावधी ३ मार्च २०२३ रोजी संपणार आहे. गेल्या आठवड्यात भविष्य निधी कार्यालयाने वाढीव पेन्शनसंदर्भातील प्रक्रियेचा तपशील जारी केला. त्यात असे नमूद करण्यात आले होते की, कर्मचारी व कंपनी संयुक्तपणे कर्मचारी पेन्शन योजनेंतर्गत उच्च निवृत्तिवेतनासाठी अर्ज करू शकतात. त्यासाठी जॉइंट फॉर्म भरावा लागणार आहे. हा फॉर्म भरण्यासाठी ज्येष्ठांची गर्दी होत आहे.
- ज्येष्ठांमध्ये पसरलाय संभ्रम
एमएसईबीच्या एका सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याचे म्हणणे होते की, ३ लाख ८० हजार रुपये भरायचे आहेत. त्यानंतर ११ हजार रुपये पेन्शन सुरू होईल. एका सहकारी बँकेतून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याचे म्हणणे आहे की, २ लाख भरले की, पेन्शनमध्ये १ हजाराची वाढ होईल. फॉर्म भरल्यानंतर सरकार पेन्शनमध्ये वाढ करेल. त्यासाठी अनेक जण शहरातील इंटरनेट कॅफे फिरत असून, फॉर्म भरण्यासाठी पैसेही मोजत आहेत.
ईपीएफओ कार्यालय घोळ घालतेय
समन्वय समितीचे राष्ट्रीय महासचिव प्रकाश पाठक यांचे म्हणणे आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्वांना वाढीव पेन्शन मिळणार आहे; परंतु भविष्य निधी कार्यालय त्यात घोळ घालत आहे. सेवानिवृत्त कर्मचारी व कंपन्यांना संयुक्तपणे वाढीव पेन्शनचा अर्ज भरायचा आहे; परंतु ४० टक्के कंपन्या बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे कंपन्यांचे डिक्लिरेशन मिळणार नाही. वाढीव पेन्शनसाठी कंपन्यांना पैसे भरावे लागणार आहेत. कंपन्या मान्य करणार नाहीत. त्यातच जॉइट फॉर्मही ऑनलाइन उपलब्ध नाही. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांकडे यूएएन क्रमांक नाही. त्यांना ऑनलाइन कळत नाही. भविष्य निधी कार्यालयात ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल होत आहेत. सरकारने ज्येष्ठांना या भानगडीत टाकण्यापेक्षा भगतसिंह कोश्यारी कमिटीच्या शिफारसीनुसार किमान पेन्शन ९ हजार रुपये लागू करावी.