सासरच्या व्यक्तींना छळाच्या गुन्ह्यात गोवण्याच्या प्रवृत्तीत वाढ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 23, 2020 11:23 AM2020-12-23T11:23:27+5:302020-12-23T11:25:55+5:30
Nagpur News पती व त्याच्या नातेवाईकांना हुंड्यासाठी शारीरिक-मानसिक छळाच्या गुन्ह्यामध्ये गोवण्याची प्रवृत्ती दिवसेंदिवस वाढत आहे, असे परखड निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अनिल किलोर यांनी एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदवले.
सासरच्या व्यक्तींना छळाच्या गुन्ह्यात गोवण्याच्या प्रवृत्तीत वाढ
राकेश घानोडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जास्तीतजास्त व्यक्तींना कठोर शिक्षा व्हावी या महत्त्वाकांक्षेपोटी पती व त्याच्या नातेवाईकांना हुंड्यासाठी शारीरिक-मानसिक छळाच्या गुन्ह्यामध्ये गोवण्याची प्रवृत्ती दिवसेंदिवस वाढत आहे, असे परखड निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अनिल किलोर यांनी एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदवले. अशा तक्रारींमुळे विवाहितेला स्वत:सह पती व त्याच्या नात्यातील व्यक्तींना अतिशय त्रास होतो. परंतु, विवाहिता यासंदर्भात सारासार विचार करीत नाही असेही न्यायालय म्हणाले.
बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखली येथील प्रदीप जाधव व इतर आठ जणांनी त्यांच्याविरुद्धचा हुंड्यासाठी छळाच्या गुन्ह्याचा एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ती याचिका निकाली काढताना सदर भूमिका मांडली. प्रदीप यांची पत्नी सुषमा यांनी ८ ऑगस्ट २०१८ रोजी दिलेल्या तक्रारीवरून अमदापूर पोलिसांनी वादग्रस्त एफआयआर नोंदवला होता. याचिकाकर्ते १० लाख रुपये हुंड्यासाठी छळ करीत होते, असा सुषमांचा आरोप होता. उच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता, पती वगळता इतरांविरुद्धचा एफआयआर रद्द केला. सुषमा यांचे मुख्य आरोप केवळ पतीविरुद्ध आहेत. इतरांवरील आरोप मोघम व सामान्य स्वरूपाचे आहेत. ते आरोप गुन्हा सिद्ध होण्यास पुरेसे नाही. न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग थांबविण्यासाठी पती वगळता इतरांविरुद्धचा एफआयआर रद्द करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने हा निर्णय देताना स्पष्ट केले.
न्यायालयांना राहावे लागते सावध
अशी प्रकरणे हाताळताना न्यायालयांना अत्यंत सावध राहावे लागते. त्यांना वास्तविक दृष्टिकोन ठेवून प्रकरणाकडे पाहावे लागते. विवाहितेचे आरोप संशयाशिवाय सिद्ध होणे गरजेचे आहे. केवळ आरोपींमध्ये समावेश आहे म्हणून कुणाला दोषी धरता येणार नाही. आरोप काळजीपूर्वक पडताळावे लागता,त असे मतदेखील न्यायालयाने नोंदवले.
