वाघ वाढतायेत, जंगल कुठे आहे?

वाघांची वाढती संख्या लक्षात घेता व वन्यजीव लोकवस्तीकडे न जाता केवळ जंगलात राहावे, तसेच मनुष्य-वन्यजीव संघर्ष टाळता यावा यासाठी त्यांना अतिरिक्त जंगल उपलब्ध करून देण्याबाबत वनविभागाने सहा आठवड्यात आराखडा सादर करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत.

ठळक मुद्देअतिरिक्त जंगल विकासाचा आराखडा सादर करा : हायकोर्टाचे वन विभागाला आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वाघांची वाढती संख्या लक्षात घेता व वन्यजीव लोकवस्तीकडे न जाता केवळ जंगलात राहावे, तसेच मनुष्य-वन्यजीव संघर्ष टाळता यावा यासाठी त्यांना अतिरिक्त जंगल उपलब्ध करून देण्याबाबत वनविभागाने सहा आठवड्यात आराखडा सादर करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत.
यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा वनक्षेत्रातील गावांमध्ये टी-१ वाघिणीने मागील वर्षभरापासून धुमाकूळ घातला आहे. तसेच १० नागरिकांचे प्राण घेतले, असे वन विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नागरिकांनी वाघिणीला ठार मारण्याची विनंती केली आहे. वन विभागाने गोळा केलेल्या नमुन्यांवरून वाघिण नरभक्षक असल्याचे प्रयोगशाळेच्या अहवालात स्पष्ट झाले. या वाघिणीला बेशुद्ध करण्यासाठी वनविभागाच्या पथकाने तीन महिन्यांपासून जंगल पालथे घातले. मात्र, तिला पकडण्यात वन विभागाला अपयश आले होते. यामुळे प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी २९ जानेवारीला तिला दिसताक्षणीच गोळ्या घालून ठार मारण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला वन्यजीवप्रेमी सरिता सुब्रमण्यम यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर वाघिणीला ठार मारण्याऐवजी बेशुद्ध करण्याचे आदेश दिले होते.
याप्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले की, टिपेश्वर व ताडोबा वनक्षेत्रात वाघांची संख्या वाढली आहे. या वनक्षेत्रातील अनेक वाघांचे पांढरकवडा वनक्षेत्रात स्थलांतर झाले आहेत. मात्र, याठिकाणी गवती जंगलाचे प्रमाण कमी असल्याने हरीण व इतर प्राण्यांची संख्या नगण्य आहे. यामुळे वाघाने अन्नाच्या शोधात गावाकडे आपला मोर्चा वळविला असून मनुष्य-वन्यजीव संघर्षात वाढ झाली आहे. राज्य सरकारने वन विकास महामंडळाला (एफडीसीएम) ३१ हजार हेक्टर आरक्षित जंगल विकासासाठी दिले आहे. या जंगलाचा काही भाग पांढरकवडा वनक्षेत्राला लागून आहे. तो भाग शासनाने परत घेऊन त्या ठिकाणी वाघांना अन्नासाठी अनुकूल राहील अशा अतिरिक्त जंगलाचा विकास करावा. जेणेकरून वन्यजीव लोकवस्तीकडे न जाता केवळ जंगलात राहतील व मनुष्य-वन्यजीव संघर्ष टाळता येईल, ही बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली. याची दखल घेत न्यायालयाने वन्यजीवांसाठी अतिरिक्त जंगल उपलब्ध करून देण्यासंर्भातील विकास आराखडा सादर करण्याचे वन विभागाला आदेश दिले. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. रवींद्र खापरे यांनी बाजू मांडली.