श्रीहरी अणे यांचे प्रतिपादन : व्ही-कॅन व एनव्हीसीसीतर्फे चर्चासत्रनागपूर : आर्थिकदृष्ट्या संपन्न होण्याची ताकद विदर्भ राज्यात आहे. त्यामुळे विदर्भाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी स्वतंत्र विदर्भ राज्य हाच एकमेव पर्याय असल्याचे प्रतिपादन ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी येथे केले.मुंबईत बसून विदर्भाचे नियोजन कसे होऊ शकेल, असा सवाल करताना अणे म्हणाले की, शासन नागपुरात बसून जोपर्यंत नियोजन करणार नाही, तोपर्यंत विदर्भाचा उद्धार होणारच नाही. यासाठी त्यांनी अनेक उदाहरणे दिली. विदर्भ कनेक्ट आणि नाग विदर्भ चेंबर आॅफ कॉमर्सच्या (एनव्हीसीसी) वतीने ‘विदर्भ राज्य आर्थिकदृष्ट्या कसे सक्षम होऊ शकते’ या विषयावर गुरुवारी एनव्हीसीसीच्या सिव्हिल लाईन्स येथील सभागृहात चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. व्यासपीठावर चेंबरचे उपाध्यक्ष प्रकाश मेहाडिया, विदर्भ कनेक्टचे अध्यक्ष मुकेश समर्थ, चेंबरचे माजी अध्यक्ष नीलेश सूचक, चेंबरचे सचिव मनुभाई सोनी होते. कधी काळी धनसंपन्न असलेला विदर्भ संयुक्त महाराष्ट्रात सहभागी झाल्यानंतर आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झाला आहे. त्याला राज्य सरकारची विदर्भविरोधी धोरणे कारणीभूत ठरली. पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस लावण्यासाठी शासन पैसे देते तर विदर्भातील कापसाला उत्पादनानंतरही भाव मिळत नाही, ही शोकांंतिका आहे. विदर्भात पॉवरलूम लागणार नाही, हे राज्याचे धोरण आहे. पॉवरलूम भिवंडीत बनते आणि त्यावर सूट दिली जाते. लगतच्या राज्यात कापसाला जास्त भाव मिळत असतानाही तो तिथे विकणे हा गुन्हा ठरतो. नाशिकमध्ये द्राक्षांची रोपे विदेशातून आणली जातात आणि तिथे वायनरी उद्योग उभा राहतो. याउलट विदर्भातील संत्रा आणि त्यावरील प्रक्रिया उद्योग बंद पाडले जातात. विदर्भाला काय पाहिजे, याचा विचार झाला पाहिजे, असे अणे म्हणाले. नागपूर कराराचे उल्लंघनअ‍ॅड. अणे यांनी सांगितले की, विदर्भाला काय पाहिजे, तो कसा बनला पाहिजे, याचा विचार महाराष्ट्राने कधीच केला नाही. १९५८ मध्ये झालेल्या नागपूर करारात विदर्भाला लोकसंख्येच्या तुलनेत निधी, नोकरीत वाटा आणि शिक्षणात जागा देण्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भाची लोकसंख्या २२ टक्के आहे. त्यानुसार दरवर्षीच्या बजेटमध्ये विदर्भाला २२ टक्के निधी मिळाला पाहिजे. कराराच्या वर्षापासून विदर्भाला तो कधीच मिळाला नाही. त्यामुळे येथील बाजारपेठांमध्ये पैसा नाही. उद्योगधंदे वाढले नाहीत. नोकरी नाही. तर मग विदर्भाचा विकास होणार कसा? आकडेवारीनुसार गेल्या तीन वर्षांत पुणे विभागात ५२.२ टक्के नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. याउलट नागपूर आणि अमरावती विभागात ही टक्केवारी केवळ २.५ टक्के आहे. विदर्भाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे, असे मत अणे यांनी व्यक्त केले. स्वतंत्र राज्यासाठी आर्थिक निकष नकोआजपर्यंत स्वतंत्र राज्याच्या निर्मितीसाठी आर्थिक निकष लावण्यात आलेला नाही, तर मग स्वतंत्र विदर्भासाठी का लावण्यात येतो. हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, छत्तीसगड याशिवाय यापूर्वी मद्रास स्टेटमधून चार राज्यांच्या निर्मितीवेळीसुद्धा हा निकष नव्हता. विदर्भ राज्य बनेल ते आम्ही पाहू. आतापर्यंत शिक्षण आणि नोकरी दिली नाही. विदर्भाचा निधी पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबईत पळविला जात आहे. विदर्भाचा अनुशेष दूर व्हावा, या दृष्टिकोनातून दांडेकर समितीला बाहेर ठेवून १९८० मध्ये अहवाल तयार करण्यात आला. १९९० मध्ये पुन्हा अनुशेष वाढला.नंतर स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल विदर्भाच्या बाजूने होता. त्यानंतरही राज्य सरकारने सर्व विभागाला विचारणा करण्यातच दोन वर्षे घालविली. नंतर विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ तयार करण्यात आले. चर्चा, अहवाल, समिती यात २००१ वर्ष उजाडले. यादरम्यान बॅकलॉग वाढत गेला. नेत्यांसोबत नोकरशहासुद्धा पश्चिम महाराष्ट्राचा असल्याने विदर्भाकडे कुणीही लक्ष देत नाही. त्यांना विदर्भाशी काहीही घेणेदेणे नाही. आपण सिस्टिमबाहेर आहोत. राज्यपालांच्या आदेशानुसार येथील पैसा येथेच खर्च व्हावा, पण त्याकडे कुणीही गांभीर्याने घेत नाही, असा आरोप अणे यांनी केला. उदाहरण देताना अणे म्हणाले की, लातूरमध्ये भूकंप झाला त्यावेळी अमरावती विभागाचा निधी लातूरला देण्यात आला. त्यावेळी सरकारने महाराष्ट्रातील इतर विभागातून निधी का वळता केला नाही, याचे आश्चर्य आहे. राज्यपालांचे आदेश का पाळले जात नाहीराज्यपालांच्या आदेशाबाबत वेगवेगळे अर्थ काढले जातात. आता मंडळाचे महत्त्व संपले आहे. निधी देण्याची गरजच उरलेली नाही. केळकर समितीने अहवाल तयार केला आहे. तो अहवाल उघड झाला नसला तरीही या अहवालात विदर्भात भौतिक अनुशेष आहे, आर्थिक अनुशेष नाही, असे माहितीच्या आधारे अणे यांनी स्पष्ट केले. विदर्भाच्या भरवशावर राज्यात सत्ताप्रत्येक राजकीय पक्षाने विदर्भाच्या भरवशावर राज्यात सत्ता भोगली आहे. आधी काँग्रेस सत्तेत असायचा, आता भाजपा सत्तेत आली आहे. परिस्थिती तीच आहे. महाराष्ट्रापासून मुंबईला वेगळे करणार नाही, असे पंतप्रधान मोदींनी म्हटले आहे. भाजप विदर्भ आणि मुंबईवर राज्य करू शकतो, हे मोदींना ज्या दिवशी कळेल, तेव्हाच स्वतंत्र विदर्भ राज्य तयार होईल. विदर्भाची मागणी करणारे नेते नंतर विदर्भाची मागणी विसरले आहेत. गडकरी आणि फडणवीस स्वतंत्र विदर्भाची भाषा बोलतात म्हणून त्यांच्यामागे जाऊ नये. नेता आपल्यातून तयार व्हावा आणि विदर्भाची मागणी कायम राहावी, असे अणे म्हणाले. चर्चासत्रात नाग विदर्भ चेंबर आॅफ कॉमर्सचे माजी अध्यक्ष सुरेश भोजवानी यांच्यासह हेमंत गांधी, व्हीटीएचे सचिव तेजिंदरसिंग रेणू, चेंबरचे सहसचिव सचिन पुनियानी, अर्जुनदास आहुजा, दिलीप ठकराल, प्रताप मोटवानी, रमेश उमाटे, उमेश पटेल, नटवर पटेल, योगेंद्र अग्रवाल, गजानन गुप्ता, विजय केवलरमानी, अभिषेक झा, सूर्यकांत अग्रवाल, अ‍ॅड. नीरज खांदेवाले, प्रकाश नायडू, राजेंद्र पटोरिया, धीरज मालू, विदर्भ राज्य संघर्ष समितीचे घनश्याम पुरोहित, अण्णाजी राजेधर, वसंत चौरसिया आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
विदर्भ विकासासाठी स्वतंत्र राज्य हाच पर्याय
By admin | Published: November 14, 2014 12:48 AM