शहरं
Join us  
Trending Stories
1
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
2
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
3
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
4
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
5
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
6
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
7
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
9
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
10
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
11
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
13
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
14
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
15
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
16
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
17
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
18
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
19
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
20
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष

शासकीय नोकरीतील गैरआदिवासींची मुख्य सचिवांनी मागितली माहिती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 05, 2019 8:21 PM

राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व विभागीय आयुक्तांना शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागात सेवारत असलेल्या गैर आदिवासी कर्मचाऱ्यांची यादी मागविली आहे.

ठळक मुद्दे३१ डिसेंबरपर्यंत करण्यात येणार होती कारवाई : गैरआदिवासींचे बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व विभागीय आयुक्तांना शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागात सेवारत असलेल्या गैर आदिवासी कर्मचाऱ्यांची यादी मागविली आहे. गैरआदिवासींनी जातीचा बोगस दाखला देऊन अनुसूचित जमातीच्या राखीव प्रवर्गातून बळकावलेली सर्व पदे रिक्त करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मुख्य सचिवांना दिले होते. त्या अनुषंगाने मुख्य सचिवांनी सर्व विभागीय आयुक्तांना गैरआदिवासी कर्मचाऱ्यांची माहिती मागितली आहे. त्यामुळे शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या गैरआदिवासींवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.सामान्य प्रशासन विभागाच्या पत्रानुसार ग्रामविकास विभागाने सर्व विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची सुधारित माहिती मागितली आहे. यासंदर्भात मुख्य सचिवांनी बैठक बोलाविली आहे. ७ नोव्हेंबरपर्यंत ही माहिती द्यायची आहे. ८ नोव्हेंबर रोजी मुख्य सचिव व्यक्तीश: बैठक घेणार आहे. राज्यात शासकीय, निमशासकीय, सेवामंडळे, महापालिका, नगरपालिका, शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद, महामंडळे, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था, विद्यापीठ, सहकारी संस्था तसेच शासनाच्या अधिपत्याखालील अथवा शासनाने अनुदान दिलेली मंडळे आदी ठिकाणी अनुसुचित जमातीचे बनावट जात प्रमाणपत्र प्राप्त करून नोकऱ्यांतील वर्ग १ ते ४ मधील आदिवासींच्या राखीव जागा गैर आदिवासींनी मोठ्या प्रमाणात बळकावल्या आहे.यासंदर्भात राज्याचे मुख्य सचिवांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून गैर आदिवासींनी बळकावलेली आदिवासींची सर्व पदे रिक्त करून ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत भरण्याची हमी दिली आहे. राज्याचा जातपडताळणी कायदा २००० असताना शासनाच्या संरक्षण धोरणामुळे जातपडताळणी प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतरही अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी एका प्रकरणात शासनाने गैरआदिवासींबाबत घेतलेले संरक्षणाचे सर्व निर्णय रद्द करून, अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर लागलेल्या ज्या गैरआदिवासींचे जातीचे दावे अवैध ठरले आहेत. त्यांना सेवा संरक्षण देता येत नाही, असा स्पष्ट निकाल दिला आहे.त्या अनुषंगाने ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ट्रायबल (ऑफ्रोट) संघटनेने उच्च न्यायालयात शासनाच्या विरुद्ध याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव यांच्याकडून शपथपत्र घेतले. यात मुख्य सचिवांनी राज्यातील शासकीय, निमशासकीय आणि खाजगी प्राधिकरणात गैरआदिवासींनी अनुसूचित जमातीच्या राखीव प्रवर्गातून बळकावलेली सर्व पदे रिक्त करून ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत शासनाकडून सर्व पदे भरण्यात येतील, असे लेखी दिले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ३१ डिसेंबरपर्यंत पदभरती झाली नाही, तर तो न्यायालयाचा अवमान समजून मुख्य सचिवांविरुद्ध न्यायालय अवमानना कारवाई करेल.शासनाचा हा प्रकार द्रविडी प्राणायामासारखा आहे. ५ जून २०१८ ला आदिवासी मंत्री विष्णू सावरा नंतर प्रा. उईके यांच्या अध्यक्षतेत स्थापन झालेल्या समितीस शासकीय, निमशासकीय आणी खाजगी अनुदानित संस्थामधील जात अनुशेषाचा अहवाल शासनाने देणे अपेक्षित होते. बोगस आदिवासींच्या दबावाखाली शासन काम करीत असून, त्यासाठी त्यांनी जाणिवपूर्वक विलंब केला आहे. ही कारवाई ६ महिन्यापूर्वीच अपेक्षित होती. यासंबंधानी आम्ही सुधारीत अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल केला आहे.राजेंद्र मरसकोल्हे, अध्यक्ष ऑफ्रोट संघटना

टॅग्स :Maharashtraमहाराष्ट्रGovernmentसरकारEmployeeकर्मचारी