शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मतांमधील तफावतीबाबत 'लोकमत'च्या बातमीवर निवडणूक आयोगाचं स्पष्टीकरण, म्हणाले...
2
आग्रा-लखनौ एक्स्प्रेस-वेवर भीषण अपघात, सैफई मेडिकल युनिव्हर्सिटीमधील ५ डॉक्टरांचा मृत्यू   
3
मुख्यमंत्रि‍पदाच्या स्पर्धेतून एकनाथ शिंदेंची माघार?; भाजप हायकमांडच्या भूमिकेनंतर चर्चांना उधाण
4
'एक'नाथ हैं तो सेफ है' घोषणेवर भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले...
5
युद्ध थांबले! इस्रायल आणि हिजबुल्लामध्ये युद्धविराम, दोन्ही देशात करार झाला; वाचा सविस्तर
6
६५ टक्के आमदारांवर गंभीर गुन्हे, २७७ करोडपती; जाणून घ्या, शिक्षित आमदार किती?
7
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
8
SIP Vs PPF Vs ELSS: ₹१.५ लाखांच्या गुंतवणुकीवर पहिलं कोण बनवेल कोट्यधीश; पाहा गणित, मिळतील ₹८.११ कोटी
9
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: प्रिय व्यक्तीच्या सहवासात रोमांचित व्हाल!
10
मतदान करत नाही, मग 'हे' वाचाच; स्वतंत्र वाहन, रात्रभर २५० किमी प्रवास अन् पोहोचलं एक मत..
11
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
12
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
13
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
14
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
15
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
16
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात
17
पश्चिम रेल्वेवर वाढणार एसी लोकलच्या १३ फेऱ्या; वातानुकूलित फेऱ्यांची संख्या ९६ वरून १०९
18
इन्फ्लुएंझामुळे मुंबईकर ‘आजारी’, राज्यात ५७ रुग्णांचा मृत्यू; काय आहेत लक्षणे?
19
विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी शिक्षकांचे 'अपार' कष्ट; २५ टक्के नोंदणी अपूर्ण
20
शेती आणि शेतकरी - यंदाच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतून दोघेही हद्दपार!

शासकीय नोकरीतील गैरआदिवासींची मुख्य सचिवांनी मागितली माहिती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 05, 2019 8:21 PM

राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व विभागीय आयुक्तांना शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागात सेवारत असलेल्या गैर आदिवासी कर्मचाऱ्यांची यादी मागविली आहे.

ठळक मुद्दे३१ डिसेंबरपर्यंत करण्यात येणार होती कारवाई : गैरआदिवासींचे बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व विभागीय आयुक्तांना शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागात सेवारत असलेल्या गैर आदिवासी कर्मचाऱ्यांची यादी मागविली आहे. गैरआदिवासींनी जातीचा बोगस दाखला देऊन अनुसूचित जमातीच्या राखीव प्रवर्गातून बळकावलेली सर्व पदे रिक्त करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मुख्य सचिवांना दिले होते. त्या अनुषंगाने मुख्य सचिवांनी सर्व विभागीय आयुक्तांना गैरआदिवासी कर्मचाऱ्यांची माहिती मागितली आहे. त्यामुळे शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या गैरआदिवासींवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.सामान्य प्रशासन विभागाच्या पत्रानुसार ग्रामविकास विभागाने सर्व विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची सुधारित माहिती मागितली आहे. यासंदर्भात मुख्य सचिवांनी बैठक बोलाविली आहे. ७ नोव्हेंबरपर्यंत ही माहिती द्यायची आहे. ८ नोव्हेंबर रोजी मुख्य सचिव व्यक्तीश: बैठक घेणार आहे. राज्यात शासकीय, निमशासकीय, सेवामंडळे, महापालिका, नगरपालिका, शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद, महामंडळे, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था, विद्यापीठ, सहकारी संस्था तसेच शासनाच्या अधिपत्याखालील अथवा शासनाने अनुदान दिलेली मंडळे आदी ठिकाणी अनुसुचित जमातीचे बनावट जात प्रमाणपत्र प्राप्त करून नोकऱ्यांतील वर्ग १ ते ४ मधील आदिवासींच्या राखीव जागा गैर आदिवासींनी मोठ्या प्रमाणात बळकावल्या आहे.यासंदर्भात राज्याचे मुख्य सचिवांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून गैर आदिवासींनी बळकावलेली आदिवासींची सर्व पदे रिक्त करून ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत भरण्याची हमी दिली आहे. राज्याचा जातपडताळणी कायदा २००० असताना शासनाच्या संरक्षण धोरणामुळे जातपडताळणी प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतरही अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी एका प्रकरणात शासनाने गैरआदिवासींबाबत घेतलेले संरक्षणाचे सर्व निर्णय रद्द करून, अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर लागलेल्या ज्या गैरआदिवासींचे जातीचे दावे अवैध ठरले आहेत. त्यांना सेवा संरक्षण देता येत नाही, असा स्पष्ट निकाल दिला आहे.त्या अनुषंगाने ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ट्रायबल (ऑफ्रोट) संघटनेने उच्च न्यायालयात शासनाच्या विरुद्ध याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव यांच्याकडून शपथपत्र घेतले. यात मुख्य सचिवांनी राज्यातील शासकीय, निमशासकीय आणि खाजगी प्राधिकरणात गैरआदिवासींनी अनुसूचित जमातीच्या राखीव प्रवर्गातून बळकावलेली सर्व पदे रिक्त करून ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत शासनाकडून सर्व पदे भरण्यात येतील, असे लेखी दिले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ३१ डिसेंबरपर्यंत पदभरती झाली नाही, तर तो न्यायालयाचा अवमान समजून मुख्य सचिवांविरुद्ध न्यायालय अवमानना कारवाई करेल.शासनाचा हा प्रकार द्रविडी प्राणायामासारखा आहे. ५ जून २०१८ ला आदिवासी मंत्री विष्णू सावरा नंतर प्रा. उईके यांच्या अध्यक्षतेत स्थापन झालेल्या समितीस शासकीय, निमशासकीय आणी खाजगी अनुदानित संस्थामधील जात अनुशेषाचा अहवाल शासनाने देणे अपेक्षित होते. बोगस आदिवासींच्या दबावाखाली शासन काम करीत असून, त्यासाठी त्यांनी जाणिवपूर्वक विलंब केला आहे. ही कारवाई ६ महिन्यापूर्वीच अपेक्षित होती. यासंबंधानी आम्ही सुधारीत अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल केला आहे.राजेंद्र मरसकोल्हे, अध्यक्ष ऑफ्रोट संघटना

टॅग्स :Maharashtraमहाराष्ट्रGovernmentसरकारEmployeeकर्मचारी