शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची ‘सीबीआय’मार्फत चौकशी करा

शासनाचा हस्तक्षेप टाळण्यासाठी राज्यातील शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची ‘सीबीआय’मार्फत चौकशी करण्यात यावी अशी विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला करण्यात आली आहे. न्यायालयाने सोमवारी राज्य शासन, विशेष तपास पथक व सर्व संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर १४ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाला विनंती : राज्य शासनाला मागितले उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शासनाचा हस्तक्षेप टाळण्यासाठी राज्यातील शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची ‘सीबीआय’मार्फत चौकशी करण्यात यावी अशी विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला करण्यात आली आहे. न्यायालयाने सोमवारी राज्य शासन, विशेष तपास पथक व सर्व संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर १४ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. रामटेक येथील दृष्टी बहुउद्देशीय शिक्षण, पर्यटन व पर्यावरण विकास संस्थेने यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. शैक्षणिक संस्थांचे संचालक शासनाची शिष्यवृत्ती हडपण्यासाठी अभ्यासक्रमांत बोगस विद्यार्थ्यांचे प्रवेश दाखवतात. तसेच, विद्यार्थी अपात्र असतानाही शिष्यवृत्तीसाठी दावे सादर करतात. संस्था संचालक व शासकीय अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे असल्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून बेकायदेशिररीत्या शिष्यवृत्ती वाटप होत आहे. परिणामी, शासनाचे कोट्यवधी रुपये संस्था संचालक व अधिकाऱ्यांच्या खिशात जात आहेत असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
विशेष तपास पथकाने आतापर्यंत केवळ १३.४३ टक्के शिक्षण संस्थांची चौकशी करून २४ जुलै २०१७ अहवाल सादर केला आहे. पथकाने दोषी शिक्षण संस्थांवर काढलेली वसुली दोन हजार कोटी रुपयांवर आहे. पुढील चौकशी थांबविण्यात आली आहे. ही चौकशी पूर्ण केल्यास वसुलीचा आकडा १५ हजार कोटी रुपयांवर जाऊ शकतो. परिणामी, उर्वरित चौकशी पूर्ण करण्यात यावी व चौकशीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात यावा असेही याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. आदित्य देशपांडे यांनी बाजू मांडली.
शासनावर ताशेरे
शासनाने काढलेल्या शिष्यवृत्तीच्या वसुलीविरुद्ध काही शिक्षण संस्थांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यात न्यायालयाला शासनाकडून समाधानकारक सहकार्य मिळाले नाही. परिणामी, न्यायालयाने शासनावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. शासनाने या प्रकरणाबाबत उदासीन भूमिका स्वीकारली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय एकही कागद पटलावर ठेवला जात नाही. हे सर्व खेदजनक आहे असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, मुख्य सचिवांना यावर एक आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. याप्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली.