लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यात कीटकनाशकांमुळे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मृत्यूंची चौकशी करण्यासाठी नवीन एसआयटी स्थापन करण्यात यावी व त्या एसआयटीमध्ये एका सेवानिवृत्त न्यायाधीशाचा समावेश करण्यात यावा याकरिता सामाजिक कार्यकर्ते जम्मू आनंद यांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केला.नवीन एसआयटी स्थापन केल्यानंतर तिला चौकशी पूर्ण करण्यासाठी कालावधी निश्चित करून देण्यात यावा, चौकशीचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्यात यावा, चौकशीत दोषी आढळणारे शासकीय अधिकारी व कीटकनाशके उत्पादक कंपन्यांविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदविण्यात यावा, यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी मृत्यूंची थातूरमातूर चौकशी करून डोळ्यांत धूळफेक करणारा अहवाल देणाऱ्या एसआयटीमधील अमरावती विभागीय आयुक्त (अध्यक्ष) व अन्य सदस्यांविरुद्ध कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी आणि या एसआयटीचा अहवाल रद्द करण्यात यावा अशी विनंतीही जम्मू आनंद यांनी या अर्जाद्वारे न्यायालयाला केली आहे.न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांनी हा अर्ज रेकॉर्डवर घेऊन राज्य शासनाला यावर एक आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. जम्मू आनंद यांची यासंदर्भातील जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यात हा अर्ज दाखल करण्यात आला. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. ए. के. वाघमारे तर, शासनातर्फे वरिष्ठ वकील सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली.मोठ्या माशांना वाचविण्याचा प्रयत्नअमरावती विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील एसआयटीचा अहवाल शेतकरी व शेतमजुरांची थट्टा करणारा आहे. कर्तव्यात कसूर करणारे शासकीय अधिकारी व बोगस कीटकनाशके बाजारात विकणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासंदर्भात अहवालात काहीच म्हटल्या गेले नाही. उलट, शेतकरी व शेतमजुरांवरच गुन्हे नोंदविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यावरून या प्रकरणात मोठ्या माशांना वाचविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट होते असा आरोप जम्मू आनंद यांनी केला आहे.
शेतकरी मृत्यूंच्या चौकशीसाठी नवीन एसआयटी स्थापन करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 06, 2018 9:12 PM
राज्यात कीटकनाशकांमुळे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मृत्यूंची चौकशी करण्यासाठी नवीन एसआयटी स्थापन करण्यात यावी व त्या एसआयटीमध्ये एका सेवानिवृत्त न्यायाधीशाचा समावेश करण्यात यावा याकरिता सामाजिक कार्यकर्ते जम्मू आनंद यांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केला.
ठळक मुद्देकीटकनाशकांचे बळी : हायकोर्टात अर्ज : शासनाला मागितले उत्तर