शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुख्यमंत्रि‍पदाचा निर्णय झाला का? बैठकीनंतर एकनाथ शिंदेंनी दिली महत्त्वाची माहिती
2
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी काेण? दिल्ली दरबारी अडीच तास खलबते; २ डिसेंबरला शपथविधी!
3
Today Daily Horoscope: जाणून घ्या, कसा असेल आजचा दिवस, काय सांगते तुमची राशी?
4
Tata Sons वर गंभीर आरोप, RBI ला कायदेशीर नोटीस... काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
5
उत्तरेतील वारे, महाराष्ट्र गारठला; अनेक शहरांचा पारा आला १५ अंश सेल्सिअसखाली 
6
पदवी अभ्यासक्रम अवधी कमी-जास्त करता येणार; विद्यार्थ्यांसाठी UGC ची नवीन योजना काय?
7
भाजपच्या अभूतपूर्व यशाचे ‘रहस्य’ काय?; 'सागर' बंगल्यावर पडद्यामागे घडलेल्या गोष्टी
8
कुजबुज! निकाल लागले, आचारसंहिता संपली तरीही विजयी मिरवणूक नाही, कारण... 
9
नव्या ‘एलएनजी’ बस मुंबईत धावणार की नाशिकमध्ये?; प्रतिगाडी ५.१५ लाखांचा खर्च अपेक्षित
10
कोस्टल रोडचा खर्च १३०० कोटींनी वाढला; एकूण खर्च गेला १४ हजार काेटींवर
11
समुद्रतळातून काढला तब्बल ३०० किलो प्लास्टिक कचरा; भारतातील पहिलाच प्रयोग मालवणमध्ये यशस्वी
12
जमीन व्यवहारातील फसवणूक आता टळणार; राज्यात 'ॲग्रिस्टॅक' योजना राबवणार
13
‘जात’ जाते कधी, येते कधी?; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नवे आकलन देणारा ठरलाय
14
सोशल मीडियाच्या राक्षसाने मुलांना गिळू नये, म्हणून...
15
मलिकांवरील गुन्ह्याच्या तपासाची माहिती द्या; उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना निर्देश
16
मनसेच्या पराभूत उमेदवारांना राज ठाकरेंनी दिली उमेद; अडचणी समजावून घेत साधला संवाद
17
IND vs PAK: भारताचा १३ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आता पाकिस्तानला चोपणार, सामना कधी?
18
पत्रकारानं थेट प्रश्न विचारला, अजित दादांनी मिश्किल उत्तर दिलं; म्हणाले, "मी काही ज्योतिष नाही..."! नेमकं काय घढलं?
19
मोठा दावा! एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदही स्वीकारणार नाहीत; शिंदे गटातून कोण होणार नेता...

त्यापेक्षा हॉटेल्स व रेस्टॉरंट कायमचे बंद करा ना..

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 03, 2021 10:21 PM

Nagpur News हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट दुपारी ४ पर्यंत सुरू ठेवून काय धंदा करतील, त्यापेक्षा आमचे व्यवसाय कायमचे बंद करून राज्य सरकारने प्रतिशोध घ्यावा, असे मत हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट संचालकांनी व्यक्त केले.

ठळक मुद्देराज्य सरकार प्रतिशोध घेत असल्याचा आरोप

 

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नागपूर : महामारीचा सर्वाधिक फटका हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटला बसत असून, या काळात जवळपास १० महिने व्यवसाय बंद राहिले. त्यामुळे कर्मचारी आणि कुटुंबाचा खर्च काढणेही मालकांना कठीण झाले आहे. हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट दुपारी ४ पर्यंत सुरू ठेवून काय धंदा करतील, त्यापेक्षा आमचे व्यवसाय कायमचे बंद करून राज्य सरकारने प्रतिशोध घ्यावा, असे मत हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट संचालकांनी व्यक्त केले.

नागपूर रेसिडेन्शियल हॉटेल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष तेजिंदरसिंग रेणू म्हणाले, नागपुरात कोरोना रुग्णांचे प्रमाण ०.१० टक्क्यांवर आले असताना हॉटेल्स व रेस्टॉरंटवर वेळेचे निर्बंध न टाकता राज्य सरकारने वेळ वाढवून घायला हवी होती; पण सरकारने तसे केले नाही. विविध प्रतिष्ठानांना रात्री ८ पर्यंत वेळ वाढवून दिली आहे. तसे पाहता हॉटेल व रेस्टॉरंटचा व्यवसाय दुपारी ४ पूर्वी २० टक्के तर ४ नंतर ८० टक्के होतो. अशा स्थितीत अनेकांनी रेस्टॉरंट बंद केली असून काही बंद करण्याच्या तयारीत आहेत. शिवाय कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले आहे. त्यामुळे कर्मचारीच नव्हे तर मालकही बेरोजगार झाले आहेत. त्यांना कुटुंबीयांचा खर्च चालविणे कठीण झाले आहे. अशा संकटकाळात हॉटेल व रेस्टॉरंटला सरकारने पॅकेज द्यावे.

६० हजारांपेक्षा जास्त लोकांना रोजगार

नागपुरात ५ हजारांपेक्षा जास्त हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, कॅफे आणि बेकरी आहेत. या व्यवसायाद्वारे नागपुरात ६० हजारांपेक्षा जास्त लोकांना रोजगार मिळतो; पण वेळेच्या बंधनामुळे कर्मचारी आणि कामगार बेरोजगार तर बहुतांश जणांना अर्धा पगार देण्यात येत आहे. त्यामुळे त्यांना घरखर्च चालविणे कठीण झाले आहे. अशीच स्थिती राहिल्यास संचालक हॉटेल व रेस्टॉरंट बंद करतील, असे रेणू यांनी स्पष्ट केले. आमच्या विविध संघटनांनी वेळेचे निर्बंध हटविण्यासाठी केलेल्या आंदोलनात भाग घेतला होता. त्याचाच प्रतिशोध राज्य सरकार घेत असल्याचा आरोप रेणू यांनी केला.

व्यवसायाची स्थिती आणखी खराब होणार

नागपूर इटरी ओनर्स असोसिएशनचे सचिव अमित बाम्बी म्हणाले, आमच्या संघटनेत कॅफे, बेकरी आणि मोठ्या रेस्टॉरंटचा समावेश आहे. हा व्यवसाय मोठा आहे. वेळेची बंधने न हटवून राज्य सरकारने आमच्यावर अन्याय केला आहे. आमच्या व्यवसायाची काय स्थिती आहे, हे सरकारला माहीत आहे. त्यानंतरही सरकार निर्बंध हटवत नाही, हे आश्चर्यच आहे. यासंदर्भात आमदार, खासदार, राज्याचे आणि केंद्राचे मंत्री, आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना वेळोवेळी निवेदने दिली आहेत. अखेर राज्य सरकारविरुद्ध आंदोलनही केले; पण त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही, उलट वेळेचे निर्बंध कायम राहिले. सरकारचा जीआर अन्यायकारक आहे. नाशवंत पदार्थ खराब होत असल्याचा आर्थिक फटका मालकांना सहन करावा लागत आहे. काही दिवस प्रतिष्ठाने उघडली नाही तर स्थिती आणखी खराब होणार आहे. सरकारने माहिती घेऊन व्यवसायावरील वेळेचे निर्बंध दूर करावे, अशी मागणी बाम्बी यांनी केली.

टॅग्स :Socialसामाजिक