वाईट हेतूनेही असतात हुंड्यासाठी छळाच्या तक्रारी

विवाहित महिलेचा हुंड्यासाठी छळ करणे कायद्याने गुन्हा आहे. परंतु, या तरतुदीचा विवाहित महिलांद्वारे दुरुपयोग केला जात असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदविले आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचे निरीक्षणअशी प्रकरणे सावध राहून हाताळणे आवश्यक

राकेश घानोडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विवाहित महिलेचा हुंड्यासाठी छळ करणे कायद्याने गुन्हा आहे. विवाहित महिलांवरील अत्याचार थांबविण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु, या तरतुदीचा विवाहित महिलांद्वारे दुरुपयोग केला जात असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदविले आहे.
न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व श्रीराम मोडक यांनी हा निर्णय दिला. या तरतुदीचा बरेचदा दुरुपयोग केला जात असल्यामुळे तपास अधिकारी व न्यायालयांनी अशी प्रकरणे सावध राहून हाताळणे आवश्यक असते असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील याकडे वेळोवेळी लक्ष वेधले असल्याचे सांगितले. अमरावती येथील अमृता तापडिया यांच्या तक्रारीवरून राजापेठ पोलिसांनी पती देवेंद्र, नणंद कोमल काबरा व सासूसासऱ्यांविरुद्ध भादंविच्या कलम ४९८-अ, ३४ अंतर्गत एफआयआर नोंदविला होता. कोमल यांनी स्वत:विरुद्धचा एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. उच्च न्यायालयाने प्रकरणातील विविध बाबी लक्षात घेता वरीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवून त्यांचा अर्ज मंजूर केला. तसेच, अमृता यांनी काहीतरी अपेक्षा मनाशी बाळगून कोमल यांना त्रास देण्याकरिता किंवा पतीवर दबाव निर्माण करण्यासाठी तक्रारीमध्ये कोमल यांना गोवले असे ताशेरे ओढले.
कोमल यांचे २००८ मध्ये लग्न झाले. त्यानंतर त्या २०१३ पासून ओमान येथे रहायला गेल्या. अमृता यांचे लग्न २०१६ मध्ये झाले. त्यानंतर १२ जुलै २०१८ रोजी त्यांनी हुंड्यासाठी छळ होत असल्याची तक्रार दिली. तक्रारीमध्ये कोमल यांच्यावर मोघम आरोप करण्यात आले आहेत. कोमल यांनी कशाप्रकारे छळ केला, कोमल या अमृतासोबत किंवा माहेरी रहात होत्या का किंवा त्यांनी कधी माहेरी भेट दिली होती का याचा उल्लेख तक्रारीत नाही. पोलिसांचा बहुतांश तपास पूर्ण झाला असून आता केवळ काही औपचारिकता पूर्ण करणे बाकी आहे. दरम्यान, कोमल यांच्याविरुद्ध ठोस बाबी आढळून आल्या नाहीत असे उच्च न्यायालयाने कोमल यांच्याविरुद्धचा एफआयआर रद्द करताना स्पष्ट केले.

अशी होते शिक्षा
या गुन्ह्यामध्ये आरोपीला तीन वर्षांपर्यंत कारावास व दंडाची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात कोमल वगळता अन्य आरोपींविरुद्धचा तपास सुरू ठेवण्याची पोलिसांना मुभा दिली आहे.