नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणामधील आरोपी दाम्पत्य राजेंद्र व नीता गांधी यांच्यानंतर ब्रोकर पुरुषोत्तम रेड्डी यांनाही अंतरिम दिलासा दिला. प्रकरणाचा तपास सुरू ठेवा, पण पुढील आदेशापर्यंत रेड्डी यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करू नका, असे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. तसेच, रेड्डी यांच्या याचिकेवर चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगितले.
रेड्डी यांनी स्वत:विरुद्धचा एफआयआर रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या प्रकरणातील ११ आरोपींविरुद्ध अमरावती येथील कोतवाली पोलिसांनी १५ जून २०२१ रोजी भादंविच्या कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, १२०-ब अंतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे. बँकेच्या काही आरोपी अधिकाऱ्यांनी इतर आरोपींसोबत संगनमत करून बँकेची रक्कम दलालांमार्फत रोख्यांमध्ये गुंतवली. त्यामुळे दलालांना ३ कोटी २९ लाख २३ हजार ३१९ रुपये दलाली द्यावी लागली. परिणामी, बँकेचे आर्थिक नुकसान झाले. बँकेने संबंधित रक्कम थेट गुंतवली असती तर, या रकमेची बचत झाली असती. तसेच, हा व्यवहार करताना रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकांचे उल्लंघन करण्यात आले व बँकेच्या बनावट स्टॅम्पचा उपयोग करण्यात आला, अशी पोलीस तक्रार आहे. रेड्डीतर्फे ॲड. परवेझ मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले.