लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : नागपुरातील प्रसिद्ध व पवित्र दीक्षाभूमी हे ‘अ’ वर्ग पर्यटन स्थळ असून, लाखो अनुयायी या स्थळाला भेट देण्यासाठी येत असतात. ते पाहता दीक्षाभूमीचा आंतरराष्ट्रीय दर्जानुुसार विकास व सौंदर्यीकरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या कामासाठी नासुप्रने १०० कोटींचा प्रस्ताव तयार केला असून, लवकरच तो शासनाकडे पाठवून त्यासंदर्भात उच्चस्तरीय बैठकी घेतल्या जाणार आहेत.पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली. या प्रस्तावाला अंतिम रूप देण्यासाठ़ी मुख्य सचिव व मुख्यमंत्रीस्तरावर बैठका घेण्यात येतील. सौंदर्यीकरण व विस्तारीकरणाबाबत भाग-१ चा हा प्रस्ताव असून, टप्प्याटप्प्याने अन्य भागांचे काम करण्यात येणार आहे. विकास आराखड्याची जबाबदारी नासुप्रकडे देण्यात आली असून, मे. डिझाईन असोसिएट्स इन्कॉपोर्रेशन नोएडा यांची या प्रकल्पासाठी सल्लागार वास्तुविशारद म्हणून २०१६ मध्ये नियुक्ती झाली आहे. या कंपनीने डॉ. आंबेडकर स्मारक समितीच्या २२.४ एकर जागेवरील प्रकल्पाचा विकास आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार १०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.या कामांमध्ये व्यासपीठ, दगडी सुरक्षा भिंतीचे बांधकाम, सुरक्षा रक्षक, पहारेकरी खोली, टेहळणी मनोरा, प्रवेशद्वार, नियंत्रण कक्ष, अनामत कक्ष, प्रथमोपचार कक्ष, संग्रहालय, अर्थकेंद्र, व्यावसायिक संकुल, खुले सभागृह, दगडी परिक्रमा, दगडी पथ, अनुयायांसाठी सुविधा क्षेत्र, प्रसाधने, पिण्याच्या पाण्याची सविधा, विद्युतीकरण, सौर ऊर्जा यंत्रणा, मुख्य स्तुपाच्या प्रवेशद्वाराचे नूतनीकरण, आॅडिओ सिस्टिम, किरकोळ कामे आदींचा समावेश करण्यात आला आहे.गोंडवाना संग्रहालय गोरेवाड्यातआदिवासींचे गोंडवाना संग्रहालय (म्युझियम) गोरेवाड्यात स्थानांतरित करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. गोंडवाना संग्रहालयासाठी शासनाने २४ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहे. पण चार वर्षांपासून जागा उपलब्ध झाली नाही. गोरेवाड्यात जागा उपलब्ध होणार असल्यामुळे आता गोरेवाडा येथे हे संग्रहालय करण्यात येणार आहे.
दीक्षाभूमीचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सौंदर्यीकरण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 24, 2018 10:00 PM
नागपुरातील प्रसिद्ध व पवित्र दीक्षाभूमी हे ‘अ’ वर्ग पर्यटन स्थळ असून, लाखो अनुयायी या स्थळाला भेट देण्यासाठी येत असतात. ते पाहता दीक्षाभूमीचा आंतरराष्ट्रीय दर्जानुुसार विकास व सौंदर्यीकरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या कामासाठी नासुप्रने १०० कोटींचा प्रस्ताव तयार केला असून, लवकरच तो शासनाकडे पाठवून त्यासंदर्भात उच्चस्तरीय बैठकी घेतल्या जाणार आहेत.
ठळक मुद्देपालकमंत्री बावनकुळे : १०० कोटींचा प्रस्ताव शासनाला सादर होणार