‘टू फिंगर्स टेस्ट’वर संशोधनात्मक माहिती सादर करा

Nagpur News बलात्कार पीडितेचे कौमार्य तपासण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या अनधिकृत ‘टू फिंगर्स टेस्ट’ विरुद्धच्या जनहित याचिकेमध्ये संशोधनात्मक माहिती सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याचिकाकर्त्या ॲड. स्मिता सरोदे-सिंगलकर यांना दिले.

ठळक मुद्देयाचिकाकर्त्या ॲड. स्मिता सिंगलकर यांना निर्देश

नागपूर : बलात्कार पीडितेचे कौमार्य तपासण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या अनधिकृत ‘टू फिंगर्स टेस्ट’ विरुद्धच्या जनहित याचिकेमध्ये संशोधनात्मक माहिती सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याचिकाकर्त्या ॲड. स्मिता सरोदे-सिंगलकर यांना दिले. याकरिता त्यांना चार आठवडे वेळ देण्यात आला. (Introduce research information on ‘Two Fingers Test’)

याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेतील मुद्दे अतिशय महत्त्वपूर्ण असून त्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. परंतु, आवश्यक संशोधनात्मक माहिती रेकॉर्डवर असल्याशिवाय काहीही करणे शक्य नाही, असे न्यायालयाने हे निर्देश देताना नमूद केले. ‘टू फिंगर्स टेस्ट’ अवमानजनक, मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणारी व आधारहीन आहे. त्यामुळे या टेस्टवरील बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी आणि टेस्टविषयीची माहिती सर्व वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमधून वगळण्यात यावी, असे याचिकाकर्तीचे म्हणणे आहे.

‘टू फिंगर्स टेस्ट’विरुद्ध यापूर्वी डॉ. रंजना पारधी यांनी २०१० मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानंतर राज्य सरकारने ‘टू फिंगर्स टेस्ट’वर बंदी आणून बलात्कार पीडितेच्या कौमार्य चाचणीकरिता १० मे २०१३ रोजी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली. २९ जानेवारी २०१४ रोजी उच्च न्यायालयाने ती मार्गदर्शक तत्त्वे स्वीकारून जनहित याचिका निकाली काढली. तसेच, या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले.

असे असले तरी राज्यातील विविध भागांमध्ये आजही टू फिंगर्स टेस्ट केली जात आहे, तसेच एम. बी. बी. एस. पदवीच्या दुसऱ्या वर्षातील अभ्यासक्रमात समावेश असलेल्या एस. के. सिंगल यांच्या ‘फॉरेन्सिक मेडिसीन ॲण्ड ज्युरिसप्रुडेन्स’ पुस्तकात टू फिंगर्स टेस्टची माहिती व संदर्भ देण्यात आले आहेत असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.