खासगी रुग्णालयांसाठी निश्चित उपचार शुल्कावर भूमिका मांडा

कोरोनाबाधित रुग्णांची आर्थिक लूट होऊ नये याकरिता खासगी रुग्णालयांना निश्चित करून देण्यात आलेल्या उपचार शुल्कावर एक आठवड्यात भूमिका मांडा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचे निर्देश : सरकारला मागितले प्रतिज्ञापत्र

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : कोरोनाबाधित रुग्णांची आर्थिक लूट होऊ नये याकरिता खासगी रुग्णालयांना निश्चित करून देण्यात आलेल्या उपचार शुल्कावर एक आठवड्यात भूमिका मांडा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. कोरोना उपचार शुल्क निश्चित करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध हॉस्पिटल्स असोसिएशन नागपूर व डॉ. प्रदीप अरोरा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हे नियंत्रण अवैध असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. कोरोना रुग्णांच्या संख्येत सतत वाढ होत असल्यामुळे खासगी रुग्णालयांनाही कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. नागपुरातील खासगी रुग्णालयांनादेखील अशी परवानगी मिळाली आहे. या रुग्णालयांमधील खाटा कोरोना रुग्णांकरिता आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या आदेशानुसार या रुग्णालयांना ८० टक्के कोरोना रुग्णांवर सरकारी दराने उपचार करायचे आहेत.
याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील सुबोध धर्माधिकारी व अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण, सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी तर, मनपातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी कामकाज पाहिले.