नागपूर : २०१८ च्या शिक्षक ऑनलाइन बदलीमध्ये विस्थापित व रँडममधील पदवीधर शिक्षकांना पदस्थापना देण्याबाबत जि. प. प्रशासन विचार करत असून, तसे झाल्यास नवीन पदस्थापनेच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या शिक्षकांची संधी हिरावली जाणार आहे.
इयत्ता सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शिकविण्याकरिता भाषा, विज्ञान व समाजशास्त्र या विषयांकरिता पदवीधर शिक्षकांची नियुक्ती केली जाते. सध्या जिल्ह्यात या तीनही विषयांच्या जवळपास १४७ जागा रिक्त असून, त्या जागा भरण्यासाठी जि.प. प्रशासनाकडून नुकतीच प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे; परंतु या प्रक्रियेपूर्वी २०१८ च्या बदलीमधील विस्थापित-रँडम राउंडमधील शिक्षकांना पदस्थापनेची संधी देण्याचा विचार जि. प. प्रशासनाकडून केल्या जात असल्याची माहिती आहे.
वास्तविक अशी प्रक्रिया पार पाडण्याबाबत कुठल्याही शासननिर्णय व शासन परिपत्रकाचा आधार नसताना जि. प.च्या शिक्षण विभागाकडून अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याबाबत उत्साह दाखविणे म्हणजे विस्थापित शिक्षकांना संधी देण्याच्या नावावर या शिक्षकांच्या बदल्या करणेच आहे. त्यामुळे या बदल्यांना नवीन विषय पदवीधर शिक्षक व काही शिक्षक संघटनांकडून विरोध करण्यात आल्याची माहिती आहे.
- तर न्यायालयाची होणार अवमानना
आदिवासी अथवा पेसा क्षेत्रातील जागा रिक्त ठेवण्यात येऊ नये असे निर्देश उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील निर्णयात दिले आहे. विस्थापित शिक्षकांपैकी अनेक शिक्षक आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत आहे. या शिक्षकांच्या पदस्थापना बदलल्या आणि त्या जागा नवीन पदवीधर शिक्षकांनी स्वीकारल्या नाही तर त्या जागा रिक्तच राहातील. उच्च न्यायालयाचे निर्देश डावलून जि. प.कडून आदिवासी क्षेत्रातील जागा जाणीवपूर्वक रिक्त केल्या अशी परिस्थिती निर्माण होईल व त्यामुळे उच्च न्यायालयाचा अवमानपण होईल.