नागपूर : कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश व प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी यांची ६३ पदे भरण्याकरिता घेण्यात आलेल्या मुख्य परीक्षेमधील उत्तरपत्रिकांचे चुकीच्या पद्धतीने मूल्यमापन करण्यात आले, असा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल एका याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायालयाने सोमवारी याचिकेतील मुद्दे गंभीरतेने घेऊन गृह विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांना नोटीस बजावली आणि यावर ३० मार्चपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
पीडित परीक्षार्थी नितीश अनिल शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व महेंद्र चांदवाणी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ही परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा अयोगाद्वारे घेण्यात आली. दिवाणी कायद्यांच्या पेपरमधील सूचनेनुसार चौथा व पाचवा प्रश्न प्रत्येकी १६ गुणांचा होता. परीक्षार्थिंना त्यात दिलेल्या पर्यायांपैकी कोणत्याही दोन प्रश्नांची उत्तरे लिहायची होती. शर्मा यांनी ४(ए), ४(सी), ५(ए) व ५(सी) या प्रश्नांची उत्तरे लिहिली. परंतु, मूल्यमापकाने हा प्रत्येक प्रश्न आठ ऐवजी कमाल चार गुणांचा असल्याचे गृहित धरून मूल्यमापन केले व शर्मा यांना प्रत्येक उत्तरासाठी ३ गुण दिले. त्यामुळे शर्मा यांना १०० पैकी केवळ ५२ गुण मिळाले. परिणामी, त्यांचा अंतिम गुणवत्ता यादीतील क्रमांक घसरला व ते ७० व्या क्रमांकावर फेकल्या गेले. करिता, त्यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत उत्तरपत्रिका मिळविल्या असता मूल्यमापकाने केलेला घोळ उघडकीस आला. शर्मा यांच्यातर्फे ॲड. अनुप ढोरे यांनी कामकाज पाहिले.सुवर्ण पदक विजेते विद्यार्थीनितीश शर्मा यांनी एलएल. बी. पदवीमध्ये सुवर्ण पदक मिळविले आहे. ते पहिले मेरीट होते. पुढे त्यांनी एलएल. एम. पदवीही चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण केली. सध्या ते वकिली व्यवसाय करीत आहेत. त्यांना न्यायाधीश व्हायचे आहे. करिता, त्यांनी ही परीक्षा दिली. त्यांना मुलाखतीमध्ये ५० पैकी २७ गुण आहेत.