यवतमाळमधील ३०२ कोटीच्या पाणीपुरवठा योजनेत गैरव्यवहार

३०२ कोटी रुपयाच्या बेंबळा-यवतमाळ अमृत पाणीपुरवठा योजनेमध्ये मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाला असा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. या योजनेत निकृष्ट दर्जाचे पाईप वापरण्यात आले. ते पाईप पाणी व हवा यांचा दबाव सहन करू शकत नाही. त्यामुळे पाईप फुटतात व बाहेर पडणाऱ्या पाण्यामुळे शेतपिकाचे नुकसान होते असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात जनहित याचिका : निकृष्ट दर्जाचे पाईप्स वापरले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ३०२ कोटी रुपयाच्या बेंबळा-यवतमाळ अमृत पाणीपुरवठा योजनेमध्ये मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाला असा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. या योजनेत निकृष्ट दर्जाचे पाईप वापरण्यात आले. ते पाईप पाणी व हवा यांचा दबाव सहन करू शकत नाही. त्यामुळे पाईप फुटतात व बाहेर पडणाऱ्या पाण्यामुळे शेतपिकाचे नुकसान होते असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
नाशिक येथील मे. पी.एल. अडके यांना या प्रकल्पाचे कंत्राट देण्यात आले आहे. त्यासाठी पश्चिम बंगाल येथील मे. जय बालाजी इंडस्ट्रीज यांच्याकडून पाईप्स खरेदी करण्यात आले असून पाईप्सचा दर्जा तपासण्याची जबाबदारी मे. क्वॉलिटी सर्व्हिसेस अ‍ॅन्ड सोल्युशन्स यांच्याकडे आहे. परंतु, या तिघांसह सरकारी अधिकाऱ्यांनी नि:स्वार्थीपणे कर्तव्य बजावले नाही. त्यांनी आर्थिक गैरव्यवहार करून योजनेत निकृष्ट दर्जाचे पाईप्स वापरले. त्यामुळे पाणी सोडल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या दबावामुळे पाईप्स फुटतात व आजूबाजूच्या शेतपिकाचे नुकसान होते. अशा घटना वारंवार घडत आहेत. योजनेतील पाईप्स दर्जा तपासण्यासाठी व्हीएनआयटीकडे पाठविण्यात आले होते. व्हीएनआयटीने १९ जुलै २०१८ रोजी अहवाल सादर करून पाईप्स निकषानुसार नसल्याचे सांगितले आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे अधीक्षक अभियंत्यांनीही पाईप्सचा दर्जा निकृष्ट असल्याचा अहवाल सादर केला आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी व दोषी फर्मस्ना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारला नोटीस
याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने प्राथमिक मुद्दे लक्षात घेता राज्याचे नगर विकास मंत्री, पाणीपुरवठा मंत्री, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, यवतमाळ जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, नगर परिषद मुख्याधिकारी, मे. पी. एल. अडके, मे. जय बालाजी इंडस्ट्रीज व मे. क्वॉलिटी सर्व्हिसेस अ‍ॅन्ड सोल्युशन्स यांना नोटीस बजावून आठ आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. अ‍ॅड. शशिभूषण वहाणे यांनी याचिकेचे कामकाज पाहिले.
बिल थांबविण्याची विनंती
याचिकेवर निर्णय होतपर्यंत मे.पी.एल. अडके, मे. जय बालाजी इंडस्ट्रीज व मे. क्वॉलिटी सर्व्हिसेस अ‍ॅन्ड सोल्युशन्स यांची बिले थांबविण्याची विनंती सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला करण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने या विनंतीचा आदेशात उल्लेख करून त्यावर पुढच्या तारखेला विचार करण्यात येईल असे स्पष्ट केले.