सिंचन अनुशेष, नागपूर महापुराचा संताप; मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांना समन्स, हायकोर्टाचा दणका

गुरुवारी दुपारी अडीच वाजता हजर होण्याचे निर्देश

नागपूर : विदर्भातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प आणि अंबाझरी तलावातील पाण्यामुळे नागपुरात आलेला महापूर या दोन्ही गंभीर प्रकरणांमध्ये उदासीन, असंवेदनशील भूमिका घेतल्यामुळे राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांना बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने समन्स बजावला व गुरुवारी दुपारी अडीच वाजता न्यायालयात हजर राहून स्पष्टीकरण सादर करा, असे निर्देश दिले.

या दोन्ही प्रकरणांसदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहेत. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. विदर्भातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पाचा प्रश्न राज्य सरकारच्या विविध विभागांशी संबंधित आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी त्या सर्व विभागांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची आवश्यक आहे. १८ जुलै २०२३ रोजी न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता राज्याच्या मुख्य सचिवांना यावर १८ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत सर्वसमावेशक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर मुख्य सचिवांनी १० ऑगस्ट २०२३ रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. न्यायालयाने बुधवारी त्या प्रतिज्ञापत्राचे अवलोकन केल्यानंतर त्यातील माहितीवर असमाधान व्यक्त केले. प्रतिज्ञापत्रातील सर्व माहिती उथळ व मोघम स्वरूपाची आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. याशिवाय, ६ डिसेंबर २०२३ रोजी न्यायालयाने मुख्य सचिवांना अंबाझरी तलावाची सुरक्षा व बळकटीकरणावर १७ डिसेंबर २०२३ पर्यंत उत्तर मागितले होते. परंतु, त्यांच्या वतीने महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले. त्यावरही न्यायालयाने प्रचंड नाराजी व्यक्त करून महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांना राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा अधिकारच नाही, याकडे लक्ष वेधले. तसेच, या दोन्ही प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारद्वारे न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यामध्ये दाखविण्यात आलेल्या निष्काळजीपणाची गंभीर दखल घेऊन मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांना समन्स बजावला