सिंचन घोटाळा : नवीन तीन प्रकरणांत दोषारोपपत्रे दाखल

विदर्भातील कोट्यवधी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्यामध्ये कारवाई करणे सुरूच असून, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नवीन तीन प्रकरणांत लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयांत आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच, चार नवीन प्रकरणांत एफआयआर नोंदविण्यात आले आहेत. पाच अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयात खटले दाखल करण्याची अनुमती मागणारे प्रस्ताव सरकारकडे प्रलंबित होते. त्यापैकी चार प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत.

ठळक मुद्देराज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भातील कोट्यवधी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्यामध्ये कारवाई करणे सुरूच असून, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नवीन तीन प्रकरणांत लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयांत आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच, चार नवीन प्रकरणांत एफआयआर नोंदविण्यात आले आहेत. पाच अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयात खटले दाखल करण्याची अनुमती मागणारे प्रस्ताव सरकारकडे प्रलंबित होते. त्यापैकी चार प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत.
विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. आनंद जयस्वाल यांनी गुरुवारी ही माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. यासंदर्भात जनमंच संस्था व व्यावसायिक अतुल जगताप यांच्या जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, जगताप यांचे वकील अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित यांनी अमरावती जिल्ह्यातील निम्न पेढी प्रकल्पातील गैरव्यवहाराच्या चौकशीमध्ये काहीच प्रगती झाली नसल्याचा आरोप केला. अ‍ॅड. जयस्वाल यांनी त्यावर स्पष्टीकरण देताना चौकशी शेवटच्या टप्प्यात असून, चौकशीचा अंतिम अहवाल लवकरच सरकारकडे सादर केला जाणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने सिंचन घोटाळ्याचा तपास व कारवाईमध्ये झालेल्या नवीन प्रगतीवर दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश सरकारला दिला. तसेच, नवीन तीन प्रकरणांत दाखल करण्यात आलेले खटले तीन महिन्यांत निकाली काढण्यात यावेत, असे संबंधित विशेष सत्र न्यायालयांना सांगितले. जनमंचतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले.

बाजोरियाकडील चार कंत्राटांवर आक्षेप
जगताप यांनी बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीला वाटप झालेल्या चार कंत्राटांवर आक्षेप घेतला आहे. त्यात अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली तालुकास्थित निम्न पेढी प्रकल्प, चांदूर रेल्वे तालुकास्थित रायगड नदी सिंचन प्रकल्प, दर्यापूर तालुकास्थित वाघाडी सिंचन प्रकल्प व बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्पाच्या कंत्राटाचा समावेश आहे. या प्रकरणात माजी
उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. अजित पवार व माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांचे जवळचे संबंध आहेत. त्यामुळे पवार यांनी उपमुख्यमंत्री असताना अधिकारांचा गैरवापर करून बाजोरिया कंपनीला अवैधपणे सिंचन प्रकल्पांची कंत्राटे मिळवून दिली, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.