सिंचन घोटाळा : चौकशी आयोग स्थापन करण्याची विनंती फेटाळण्यास नकार

विदर्भातील कोट्यवधी रुपयाच्या सिंचन घोटाळ्याची पारदर्शीपणे चौकशी होण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना करण्याची विनंती फेटाळण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नकार दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्ट घेणार अंतिम सुनावणी

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : विदर्भातील कोट्यवधी रुपयाच्या सिंचन घोटाळ्याची पारदर्शीपणे चौकशी होण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना करण्याची विनंती फेटाळण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नकार दिला. तसेच, या विनंतीवर अंतिम सुनावणीच्या वेळी विचार केला जाईल, असे स्पष्ट करून प्रतिवादींना यावर येत्या १३ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व माधव जामदार यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात जनमंच या सामाजिक संस्थेची एक तर, कंत्राटदार अतुल जगताप यांच्या चार जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. काही दिवसांपूर्वी जनमंचने त्यांच्या याचिकेत दिवाणी अर्ज दाखल करून सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीकरिता आयोग स्थापन करण्याची विनंती केली. त्याला राज्य सरकार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अन्य प्रतिवादींनी जोरदार विरोध केला. या घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाद्वारे खुली चौकशी केली जात असून, अनेक आरोपींविरुद्ध एफआयआरही नोंदविण्यात आले आहेत. चौकशी कायद्यानुसार सुरू असल्यामुळे आयोग स्थापन करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच, जनमंचला ही विनंती करण्याचा अधिकार नाही, असे मुद्दे प्रतिवादींनी मांडून आयोग स्थापनेची विनंती फेटाळण्याची मागणी केली.
जनमंचने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या प्रामाणिकपणावर संशय व्यक्त करून आयोग स्थापनेच्या विनंतीचे जोरदार समर्थन केले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २६ नोव्हेंबर २०१८ व २७ नोव्हेंबर २०१९ या तारखांच्या प्रतिज्ञापत्रात परस्परविरोधी भूमिका मांडली. २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या प्रतिज्ञापत्रात महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स ऑफ बिझनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शननुसार अजित पवार हे सिंचन घोटाळ्यासाठी जबाबदार असल्याचे सांगण्यात आले तर, २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या प्रतिज्ञापत्रात पवार यांना क्लीन चिट देण्यात आली. परिणामी, आता केंद्र व राज्य सरकारद्वारे नियंत्रित केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही यंत्रणेवर विश्वास उरला नाही, असे जनमंचने सांगितले. न्यायालयाने सर्वांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर आयोग स्थापनेची विनंती फेटाळण्यास नकार दिला व त्यावर अंतिम सुनावणीच्या वेळी विचार केला जाईल, असे सांगितले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा व अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित, राज्य सरकारतर्फे वरिष्ठ वकील आनंद जयस्वाल तर, पवार यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील पी. के. ढाकेफाळकर यांनी कामकाज पाहिले.