नागपूर : सिंचन घोटाळाप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. याप्रकरणी समाधानकारक कारवाई झाली नसल्याचे सांगत न्यायालयाने एसआयटीच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सिंचन घोटाळा तपासात एसआयटी नेमकी काय करत आहे ? असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने विचारला. तसेच माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या चौकशीबद्दलही कोर्टाने विचारणा केली.
आघाडी सरकारच्या काळातील 72 हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या चौकशीवरुन मुंबई उच्च न्यायलायाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारला धारेवर धरले. याप्रकरणाच्या चौकशीचे पुढे काय झाले, अजित पवारांच्या चौकशीचेही काय झाले, असे प्रश्न न्यायालयाने विचारले आहेत. तसेच या चौकशीवर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीचे पॅनल नेमण्याचे आदेशही न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. त्यासाठी 12 जुलैपर्यंत नावे सुचविण्याचा आदेश याचिकाकर्त्यांना देण्यात आला आहे. तसेच, पुढील तारखेपर्यंत सिंचन प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीची माहिती सादर करण्याचे निर्देशही पाटबंधारे महामंडळला खंडपीठाने दिले.