नागपूर : सरकार पक्ष लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या मुलीचे वय आधारकार्डवरील जन्मतारखेवरून सिद्ध करू शकतो का? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उपस्थित करून यासंदर्भात योग्य न्यायनिवाडा होण्यासाठी सखोल सुनावणी घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
आधारकार्डवरील जन्मतारखेवरून अल्पवयीन ठरविण्यात आलेल्या मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपीने त्याला झालेल्या शिक्षेविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. त्यावर न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, आरोपीचे वकील ॲड. राजेंद्र डागा यांनी आधारकार्डवरील जन्मतारखेवरून पीडित मुलीचे वय ग्राह्य धरणे चुकीचे आहे व हा ठोस पुरावा ठरू शकत नाही, असा दावा केला. त्यात प्रथमदृष्ट्या तथ्य आढळून आल्यामुळे न्यायालयाने या मुद्द्यावर विस्तृत सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले, तसेच अपिलावर अंतिम निर्णय होतपर्यंत आरोपीच्या शिक्षेला स्थगिती दिली व त्याला जामिनावर सोडण्याचा आदेश दिला. सत्र न्यायालयात खटला प्रलंबित असतानाही आरोपी जामिनावर सुटला होता. दरम्यान, त्याने अटींचे उल्लंघन केले नाही. याशिवाय आरोपीविरुद्ध ठोस पुरावे रेकॉर्डवर नाहीत, या बाबीही आरोपीला दिलासा देताना विचारात घेण्यात आल्या.
असे आहे प्रकरणमनोहर अमीन भोसले असे आरोपीचे नाव असून तो देऊळगाव राजा (जि. बुलडाणा) येथील रहिवासी आहे. होळीच्या दिवशी भोसले पीडित मुलीच्या घरी गेला. दरम्यान, त्याने तिच्या गालाला रंग लावला व ओठांचे चुंबन घेतले, अशी पोलीस तक्रार आहे. सत्र न्यायालयाने आरोपीला चार वर्षे कारावासाची कमाल शिक्षा सुनावली आहे.