वकिलांनी गुंडशाही करणे अशोभनीय; उच्च न्यायालयाने टोचले कान 

Nagpur News सत्कारावरून वाद विकोपाला गेल्यानंतर, यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी येथील वकिलांच्या दोन गटाने एकमेकांना जबर मारहाण केली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या कृतीची अतिशय गंभीर दखल घेऊन कडक ताशेरे ओढले.

नागपूर : बदली झालेल्या प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकाऱ्यांच्या सत्कारावरून वाद विकोपाला गेल्यानंतर, यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी येथील वकिलांच्या दोन गटाने एकमेकांना जबर मारहाण केली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वकिलांच्या या कृतीची अतिशय गंभीर दखल घेऊन कडक ताशेरे ओढले. वकिली हा खूप प्रतिष्ठित व उच्च दर्जाचा व्यवसाय आहे. त्यामुळे वकिलांनी अशी गुंडशाही करणे या व्यवसायाकरिता अशोभनीय व निंदनीय आहे, असे परखड मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

संबंधित वकिलांची कृती प्रतिष्ठा धुळीस मिळविणारी आहे. या क्षेत्रातील पूर्वज महान होते. त्यांनी कायदे व न्यायव्यवस्थेचा विकास आणि समाजाच्या कल्याणाकरिता उल्लेखनीय याेगदान दिले. वकिलांची न्यायालय, पक्षकार व समाज या तिघांसोबत बांधिलकी असते. परंतु, संबंधित वकिलांनी या कर्तव्याची पायमल्ली केली. या कृतीतून समाजापुढे कोणता आदर्श ठेवला गेला, यावर प्रत्येकाने विचारमंथन करावे. वकिलांचा दर्जा खालावत चालल्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. वकिलांनी सतत ज्ञानार्जन व कौशल्य वृद्धीचा विचार केला पाहिजे. त्यांना न्याय दंडाधिकाऱ्यांच्या सत्काराविषयी चिंता करण्याची गरज नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले.

११ वकिलांविरुद्ध गुन्हे दाखल

ही घटना २६ मे २०२२ रोजी घडली. त्यानंतर वकिलांनी २८ मे २०२२ रोजी पोलीस ठाण्यात एकमेकांविरुद्ध तक्रारी नोंदविल्या. एका तक्रारीवरून पाच तर, दुसऱ्या तक्रारीवरून सहा वकिलांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. दरम्यान, या वकिलांनी आपसी सहमतीने वाद संपवला व गुन्हे रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केले होते.

२.७५ लाख रुपये दावा खर्च

उच्च न्यायालयाने विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता वकिलांविरुद्धचे गुन्हे रद्द केले. परंतु, त्याकरिता प्रत्येक वकिलावर २५ हजार, याप्रमाणे एकूण २ लाख ७५ हजार रुपये दावा खर्च बसवला, तसेच भविष्यात पुन्हा अशी कृती करणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. दावा खर्चाची रक्कम चार आठवड्यामध्ये यवतमाळ जिल्हा विधिज्ञ संघटनेच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले. दावा खर्च व प्रतिज्ञापत्र न दिल्यास, गुन्हे रद्द करण्याचा आदेश आपोआप निष्प्रभ होईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. न्यायमूर्तीद्वय मनीष पितळे व गोविंद सानप यांनी हा निर्णय दिला.