राकेश घानोडे।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मुस्लीम महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी उपयोगी ठरणारा निर्वाळा दिला आहे. मुस्लिम पतीने भलेही दुसरे लग्न केले असेल, पण पहिल्या पत्नीसोबत घटस्फोट झाला नसेल तर तो तिला पोसण्याची जबाबदारी टाळू शकत नाही, असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मुस्लिम महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.पोलीस विभागात कार्यरत पतीने देखभाल करण्यास नकार देऊन घराबाहेर काढल्यानंतर पत्नीने पोटगी मिळण्यासाठी कुटुंब न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कुटुंब न्यायालयाने पतीचे मासिक वेतन २३८२० रुपये असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर पत्नीला ७ हजार रुपये मासिक पोटगी मंजूर केली होती. त्यावर समाधान न झाल्यामुळे पत्नीने पोटगी वाढवून मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, पतीने पोटगी कमी करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दुसरे लग्न केल्यामुळे पहिल्या पत्नीला ७ हजार रुपये पोटगी देणे शक्य होणार नाही, असे पतीचे म्हणणे होते. उच्च न्यायालयाने पतीचा बचाव खोडून काढला.दुसरे लग्न हे पहिल्या पत्नीला (जिच्यासोबत घटस्फोट झालेला नाही) पोसण्याच्या जबाबदारीपासून मुक्त होण्याचे कारण ठरू शकत नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट करून पतीची याचिका फेटाळून लावली.
दुसऱ्या लग्नानंतरही पहिल्या पत्नीला पोसणे बंधनकारक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 29, 2018 2:05 PM
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मुस्लीम महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी उपयोगी ठरणारा निर्वाळा दिला आहे. मुस्लिम पतीने भलेही दुसरे लग्न केले असेल, पण पहिल्या पत्नीसोबत घटस्फोट झाला नसेल तर तो तिला पोसण्याची जबाबदारी टाळू शकत नाही, असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
ठळक मुद्देमुुस्लीम दाम्पत्याचे प्रकरण हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा