जमाल सिद्दिकी यांना ‘एक्स’ श्रेणीची सुरक्षा नाकारली

Jamal Siddiqui , denied 'X' category security भाजपाच्या अल्पसंख्याक मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल अनवर सिद्दिकी यांना ‘एक्स’ श्रेणीची सुरक्षा नाकारण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने योग्य ठरवला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णय : भाजपाच्या अल्पसंख्याक मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क 

नागपूर : भाजपाच्या अल्पसंख्याक मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल अनवर सिद्दिकी यांना ‘एक्स’ श्रेणीची सुरक्षा नाकारण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने योग्य ठरवला. तसेच, या निर्णयाविरुद्ध सिद्दिकी यांनी दाखल केलेली रिट याचिका फेटाळून लावली.

याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सिद्दिकी यांना पहिल्यांदा २०१७ मध्ये ‘एक्स’ श्रेणीची सुरक्षा प्रदान करण्यात आली होती. त्यानंतर परिस्थितीत बदल झाल्याच्या कारणावरून १३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी ही सुरक्षा काढून घेण्यात आली. त्याऐवजी त्यांना एक बंदुकधारी सुरक्षारक्षक देण्यात आला. हा निर्णय अवैध असल्याचे सिद्दिकी यांचे म्हणणे होते. हा निर्णय राजकीय द्वेषभावनेतून घेण्यात आला. सरकारने समान पदांवरील इतर व्यक्तींना 'एक्स' श्रेणीची सुरक्षा दिली आहे असा त्यांचा आरोप होता. न्यायालयाने रेकॉर्डवरील पुरावे लक्षात घेता सरकारचा निर्णय योग्य ठरवून सिद्दिकी यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. अशा प्रकरणात सरकारच्या निर्णयावर असमाधानी असणारे व्यक्ती स्वत:च्या खर्चाने खासगी सुरक्षा रक्षकांची सेवा घेऊ शकतात असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

मागेल त्याला विशेष सुरक्षा दिली जाऊ शकत नाही

स्वत:च्या प्राणाला व मालमत्तेला धोका असल्याचे कारण सांगणाऱ्या प्रत्येकाला विशेष सुरक्षा प्रदान केली जाऊ शकत नाही. कुणीही अधिकार म्हणून विशेष सुरक्षा मिळवू शकत नाही. याकरिता प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. राज्य सरकार त्या प्रक्रियेचे पालन करून कुणाला विशेष सुरक्षा द्यायची व कुणाला नाही, यावर निर्णय घेते. सुरक्षा मागणारी व्यक्ती स्वत: याविषयी निर्णय घेऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

देशात सर्वत्र कायद्याचे राज्य

देशाचा कारभार चालवण्यासाठी लिखित राज्यघटना असलेल्या भारतात सर्वत्र कायद्याचे राज्य आहे. नागरिकांचे प्राण व मालमत्तेचे संरक्षण करण्याचे कर्तव्य व जबाबदारी सरकारकडे असून त्याला विविध कायद्यांद्वारे न्याय दिला जातो. त्याकरिता सर्वत्र पोलीस ठाणी स्थापन करण्यात आली आहेत. राखीव पोलीस बल निर्माण करण्यात आले आहे. पोलीस विभागाद्वारे संकटातील व्यक्तींपर्यंत मदत पोहचविण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जातात. कुख्यात गुन्हेगारांना हद्दपार व स्थानबद्ध केले जाते, असेही न्यायालयाने निर्णयात म्हटले.