शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"अमित ठाकरेंना MLC ऑफर दिली, पण राज ठाकरेंनी..."; देवेंद्र फडणवीसांचा गौप्यस्फोट
2
"शरद पवारांच्या त्या पत्रामुळेच २०१९ मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाली", देवेंद्र फडणवीस यांचा गौप्यस्फोट
3
आधी ‘बटेंगे तो कटेंगे’ला विरोध, आता मोदींच्या सभेला दांडी, अजित पवारांच्या मनात चाललंय काय?  
4
IND vs SA: मालिका जिंकण्यासाठी मोठा निर्णय? Rinku Singh संघाबाहेर, 'या' स्टार खेळाडूला संधी
5
निवडणुकीनंतर पवार-शिंदे एकत्र आलेले दिसतील का?; 'लोकमत'च्या मुलाखतीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केली भूमिका
6
विशेष लेख: गणिते बिघडली, झोप उडाली.. युती की आघाडी?
7
पोलिसांनी शूटरलाच विचारले ‘कोणाला पाहिलं काय?’; बाबा सिद्दिकी प्रकरणातील धक्कादायक माहिती उघड
8
गजकेसरी योगात सूर्य-शनी गोचर: ७ राशींना अनुकूल, सकारात्मक काळ; लक्ष्मी कृपा अन् यश प्रगती!
9
आजचे राशीभविष्य - १५ नोव्हेंबर २०२४, प्रत्येक काम सहजतेने पूर्ण होईल, नोकरीत वरिष्ठ खुश राहतील
10
तरुणीने बोलावले म्हणून लॉजवर गेला; मात्र नंतर तरुणासोबत घडला धक्कादायक प्रकार!
11
अग्निशमन दलातील माणसांचं वेदनादायी आयुष्य! 'अग्नी'चा ट्रेलर; जितेंद्र जोशी-सई ताम्हणकरची खास भूमिका
12
... म्हणून मोदी सरकारला आहे सरकारी कंपन्यांचा अभिमान, जाणून घ्या गेल्या ९ वर्षांत किती झाली प्रगती
13
Maharashtra Election 2024 Live Updates: 'लाडकी बहीण'सारख्या योजनांचे सरकारने नीट नियोजन केलं आहे- मुख्यमंत्री शिंदे
14
सोयाबीनला सहा हजाराचा हमीभाव देणार; PM मोदींची मोठी घोषणा
15
निवडणुकीसाठी मध्य रेल्वेच्या विशेष गाड्या; जाणून घ्या वेळापत्रक
16
Ola Electric CCPA Notice : Ola Electric विरोधातील तक्रारींच्या तपासाचे आदेश, कंपनीपुढील समस्या वाढणार का?
17
आजचा अग्रलेख: राज यांची टाळी, योग्य वेळी!
18
"एक माणूस म्हणून तो...", इब्राहिमसोबतच्या नात्यावर पलक तिवारीने केलं होतं भाष्य
19
विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; निवडणुकीमुळे शाळांना तीन दिवस सुट्टी?
20
सिमकार्ड कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनीच मारला ३० हजार लोकांच्या डेटावर डल्ला; भारतातील अनेकांची कोट्यवधींची फसवणूक!

तपासातील त्रुटींमुळे न्यायाचा बळी दिला जाऊ शकत नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 11, 2018 9:43 PM

तपास अधिकाऱ्याने एखादी चूक केल्यास त्यासाठी पीडितांना जबाबदार धरता येणार नाही. तसेच, तपासातील त्रुटींमुळे न्यायाचा बळी दिला जाऊ शकत नाही. अन्य पुरावे विश्वासार्ह असल्यास त्या आधारावरही आरोपीला शिक्षा सुनावली जाऊ शकते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांनी एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदवले.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण : अनैसर्गिक अत्याचार करणाऱ्याला दणका

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : तपास अधिकाऱ्याने एखादी चूक केल्यास त्यासाठी पीडितांना जबाबदार धरता येणार नाही. तसेच, तपासातील त्रुटींमुळे न्यायाचा बळी दिला जाऊ शकत नाही. अन्य पुरावे विश्वासार्ह असल्यास त्या आधारावरही आरोपीला शिक्षा सुनावली जाऊ शकते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांनी एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदवले.अल्पवयीन मुलावर अनैसर्गिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपीने स्वत:च्या शिक्षेविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. तपासातील त्रुटींमुळे आरोपीला संशयाच्या आधारावर निर्दोष सोडण्याची विनंती अपिलवरील अंतिम सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला करण्यात आली होती. न्यायालयाने वरीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवून, ही विनंती फेटाळून लावली. हे प्रकरण केवळ पीडित मुलाच्या बयानावर आधारित असून, त्याच्या बयानाचे समर्थन करणारे अन्य कुणाचेही बयान नोंदविण्यात आले नाही, असा आक्षेपही आरोपीने घेतला होता. न्यायालयाने तो आक्षेप निरर्थक ठरवला. असे कुकृत्य नेहमी निर्जन ठिकाणी केले जाते. आरोपीने पीडित मुलाला नागपूर-जबलपूर महामार्गावरील खैरी जंगलात नेले होते. त्यावेळी संध्याकाळचे ६.१५ वाजले होते. सर्वत्र अंधार होता. तसेच, पीडिताचे बयान विश्वासार्ह असल्यास केवळ त्या बळावरही आरोपीला शिक्षा सुनावली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.दिलीप जगलाल वरखेडे (३१) असे आरोपीचे नाव असून तो मेटपांजरा, ता. काटोल येथील रहिवासी आहे. ही घटना जरीपटका पोलिसांच्या हद्दीत घडली होती. २३ मे २०१७ रोजी विशेष सत्र न्यायालयाने आरोपीला पाच वर्षे कारावासाची कमाल शिक्षा सुनावली. त्या निर्णयाविरुद्ध आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता, आरोपीचे अपील फेटाळून सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.असा आहे घटनाक्रमघटनेच्या वेळी पीडित मुलगा १५ वर्षे वयाचा होता. तो आरोपीला व आरोपी त्याला ओळखत होता. घटनेच्या दिवशी पीडित मुलगा दुकानातून घरी परतत असताना आरोपीने त्याला थांबवले व खिडकी आणायच्या बहाण्याने त्याला दुचाकीवर बसवून खैरी जंगलात नेले. त्या ठिकाणी आरोपीने मुलावर अत्याचार केला. पोलीस निरीक्षक बुधान सावंत यांनी प्रकरणाचा तपास केला होता. सत्र न्यायालयात सरकारने आठ साक्षीदार तपासून आरोपीविरुद्धचा गुन्हा सिद्ध केला.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयOrder orderआदेश केणे