नागपूर : न्यायमूर्ती चांदीवाल आयोगाने आपल्या अहवालात मला क्लिन चिट दिली. परंतु अनेकदा मागणी करूनही महायुतीच्या शासनाने हा अहवाल पटलावर ठेवला नाही. तसेच हा अहवाल जनतेसमोर आणला नाही. त्यामुळे हा अहवाल जनतेसमोर न आणल्यास आपण न्यायालयात जावू, असा इशारा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे (शरद पवार) नेते माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज येथे दिला.
न्यायमूर्ती चांदीवाल आयोगाच्या अहवालाबाबत प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. देशमुख म्हणाले, मी राज्याचा गृहमंत्री असताना माझ्यावर मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी आरोप लावले होते. आरोपाची त्वरीत चौकशी करावी, अशी मागणी मी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यानुसार राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश कैलासचंद चांदीवाल यांच्या माध्यमातून कमिशन ऑफ इन्क्वायरी ॲक्ट अंतर्गत उच्चस्तरीय चौकशी आयोगाची स्थापना करून चौकशीचे आदेश दिले. न्या. चांदीवाल आयोगाने ११ महिने चौकशी करून १४०० पानांचा अहवाल सादर केला. या अहवालात आपल्याला क्लिन चिट देण्यात आली. परंतु अनेकदा मागणी करूनही राज्य शासनाने अद्याप हा अहवाल पटलावर ठेऊन सार्वजनिक केला नाही. त्यामुळे राज्य शासन हा अहवाल जनतेसमोर आणत नसेल तर आपण न्यायालयात जाऊ, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला. पत्रकार परिषदेला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे (शरद पवार) शहराध्यक्ष दुनेश्वर पेठे, शैलेंद्र तिवारी, किशोर बेलसरे आदी उपस्थित होते.
बाबा आत्रामांनी मुलीला सांभाळावेआपण अनिल देशमुख यांच्या विरोधात देशमुख घराण्यातीलच तगडा उमेदवार देऊ, असे वक्तव्य अहेरीचे आमदार तथा राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी केले होते. त्यावर अनिल देशमुख यांनी आत्रामांची मुलगीच आमच्या गटात येण्याच्या तयारीत आहे. आत्रामांनी मुलीलाच सांभाळावे, असे वक्तव्य केले. तसेच नागपूर शहरात दोन जागा आणि नागपूर ग्रामीणमध्ये आणखी एक जागा वाढवून घेण्याचा आग्रह आम्ही करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आमच्याकडे इनकमींग वाढत आहेराज्यात सत्तारुढ असलेल्या भाजपातील १०५ आमदार नाराज आहेत. एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्या आमदारांना पहिल्या पंगतीत बसण्याचा मान मिळत असल्यामुळे भाजपचे आमदार खुलेआमपणे नाराजी व्यक्त करीत आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये (शरद पवार) इनकमींग वाढत आहे. नगरसेवकांपासून त्याची सुरुवात झाली आहे. अनेक आमदार आमच्या संपर्कात आहेत. परंतु कोणाला घ्यायचे आणि कोणाला घ्यायचे नाही, याचा निर्णय सर्व नेतेमंडळी एकत्र बसून घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.