वंचित घटकांना न्याय मिळवून देणार ‘न्यायदूत’

स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही समाजातील एक मोठा वर्ग मुख्य प्रवाहापासून फार लांब आहे. त्यांना स्वत:च्या घटनात्मक अधिकारांची पूर्णपणे माहिती नाही. त्यामुळे त्यांची जागोजागी फसवणूक होत आहे. त्यांना छोट्याछोट्या गोष्टी मिळविण्यासाठी व्यवस्थेविरुद्ध संघर्ष करावा लागत आहे. आर्थिक अडचणीमुळे न्यायालयात जाणे त्यांच्याकरिता अशक्य आहे. शिवाय अनेकांना न्यायालय व वकिलांपर्यंत कसे पोहचावे हेदेखील माहीत नाही. हे विदारक चित्र बदलविण्यासाठी हायकोर्ट बार असोसिएशन (एचसीबीए) नागपूर यांनी पुढाकार घेतला आहे. असोसिएशनने वंचित घटकांकरिता ‘न्यायदूत’ योजना आखली आहे.

ठळक मुद्दे‘एचसीबीए’ची योजना : पहिल्या टप्प्यात गडचिरोली जिल्ह्यात शिबिरे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही समाजातील एक मोठा वर्ग मुख्य प्रवाहापासून फार लांब आहे. त्यांना स्वत:च्या घटनात्मक अधिकारांची पूर्णपणे माहिती नाही. त्यामुळे त्यांची जागोजागी फसवणूक होत आहे. त्यांना छोट्याछोट्या गोष्टी मिळविण्यासाठी व्यवस्थेविरुद्ध संघर्ष करावा लागत आहे. आर्थिक अडचणीमुळे न्यायालयात जाणे त्यांच्याकरिता अशक्य आहे. शिवाय अनेकांना न्यायालय व वकिलांपर्यंत कसे पोहचावे हेदेखील माहीत नाही. हे विदारक चित्र बदलविण्यासाठी हायकोर्ट बार असोसिएशन (एचसीबीए) नागपूर यांनी पुढाकार घेतला आहे. असोसिएशनने वंचित घटकांकरिता ‘न्यायदूत’ योजना आखली आहे. या योजनेंतर्गत वंचित घटकांना न्याय्य हक्कांविषयी मार्गदर्शन करणे व त्यांना न्याय मिळवून देणे याकरिता पहिल्या टप्प्यामध्ये २१ एप्रिल रोजी गडचिरोली जिल्ह्यातील १० दुर्गम गावांमध्ये शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत.
ही संघटना आतापर्यंत एका विशिष्ट चौकटीतच कार्य करीत होती. ती वकिलांच्या समस्यांबाहेर क्वचितच गेली असेल. या चौकटीला पहिल्यांदा तोडण्यात आले आहे. संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर यांच्या व्यापक नेतृत्वाने वकिलांना समाजातील दुर्लक्षित घटकाच्या मदतीस धावून जाण्यासाठी प्रेरित केले आहे. हा उपक्रम अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने राबविला जाणार आहे. दुर्लक्षित लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी चमू तयार करण्यात येणार असून प्रत्येक चमूत १० वकिलांचा समावेश राहणार आहे. या चमू एकाच वेळी १० गावांमध्ये शिबिरे आयोजित करतील. एका ठिकाणच्या शिबिरामध्ये आजूबाजूची सर्व गावे सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल. परिणामी एकाचवेळी १५० ते २०० गावांतील नागरिकांच्या समस्या सोडविता येतील. शिबिर २ ते ३ तास चालेल. या शिबिरामुळे नागरिकांच्या कुटुंब, जमीन, भरपाई इत्यादीशी संबंधित छोट्याछोट्या समस्या जागेवरच सुटतील. मोठ्या समस्या सोडविण्यासाठी कुठे जायचे, काय करायचे, कुणाला भेटायचे याचे योग्य मार्गदर्शन केले जाणार आहे. या उपक्रमामुळे न्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांचे प्रमाण कमी होईल व पक्षकारांची आर्थिक बचत होईल असा संघटनेला विश्वास आहे. या उपक्रमात स्थानिक वकील व विधी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. उपक्रमावर देणग्यांतून मिळणारी रक्कम खर्च केली जाणार आहे.

योजनेत या बाबींचा समावेश
१ - सामाजिक व आर्थिक मागास, अपंग, अशिक्षित, वृद्ध, निराधार आदी व्यक्तींना न्याय मिळवून देणे.
२ - शेतकरी, शेतमजूर, महिला, पुरुष यांना न्याय्य हक्कांची जाणीव करून देणे. अत्याचार दूर करण्यासाठी त्यांना मदत करणे. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे.
३ - महिला अत्याचार व बाल मजुरी या समस्यांवर मार्गदर्शन करून ही समस्या सोडविण्यासाठी सहकार्य करणे.
४ - समाजाला शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देणे. पात्र व्यक्तींना योजनेचा लाभ मिळवून देणे.
५ - समस्या सोडविण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणे.

शनिवारी या गावात शिबिरे
येत्या शनिवारी गडचिरोली जिल्ह्यातील अडपल्ली, साखरा, जेप्रा, गिलगाव, ब्राह्मणी, खुर्सा, मेंढा (बोधली), चुरचुरा, अमिर्झा व टेंभा या गावांतील प्राथमिक शाळांमध्ये सकाळी ११.३० ते दुपारी २ वाजेपर्यंत शिबिरे आयोजित करण्यात येतील. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अरुण उपाध्ये यांच्या हस्ते अडपल्ली येथे सकाळी १०.३० वाजता उपक्रमाचे उद्घाटन करण्यात येईल.

कार्यशाळेत मोठ्या संख्येत उपस्थिती
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील बार रुममध्ये गुरुवारी न्यायदूत उपक्रमावर कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली. कार्यशाळेत वकील मोठ्या संख्येत उपस्थित होते. त्यांना उपक्रमाचा उद्देश, संवाद कौशल्य, कार्यपद्धती, शिबिरे आयोजन इत्यादीबाबत सखोल माहिती देण्यात आली. या उपक्रमाविषयी प्रत्येकजण उत्साही असल्याचे चित्र दिसून आले.