लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कर्नाटक सीमाप्रश्नावर राज्य सरकारने विधानसभेत ठराव आणावा, अशी जोरदार मागणी विरोधी पक्षांनी सोमवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत केली. त्यानंतर आज किंवा उद्या विधानसभेत ठराव आणण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. मुख्यमंत्री दिल्लीला गेले असल्याने सोमवारी हा ठराव मांडता आला नाही. आता मंगळवारी हा ठराव मांडण्यात येण्याची शक्यता आहे.
सीमाप्रश्नावर सरकार तसुभरही मागे हटणार नाही. महाराष्ट्र सीमावासीयांच्या मागे उभा राहील. कर्नाटक सांगते त्याप्रमाणे आम्हीही इंच-इंच लढू, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली. सर्व कामकाज बाजूला ठेवून ठराव मांडावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली. दुसरा आठवडा सुरू असतानाही हा ठराव घेतला गेला नाही. महाराष्ट्र सरकार गप्प का? आज ठराव यायलाच हवा होता, अशी भूमिका पवारांनी मांडली. आपण बघ्याची भूमिका घेता कामा नये, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.
कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्राला केंद्रशासित घोषित करा; उद्धव ठाकरेंची मागणी
- शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेत सीमाप्रश्नावर भूमिका मांडली. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येत नाही तोपर्यंत कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्राला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करा, अशी मागणी त्यांनी सीमाप्रश्नावर नियम ९७ अंतर्गत अल्पकालीन चर्चेदरम्यान केली.
- विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी अल्पकालीन चर्चेचा मुद्दा उपस्थित केला व ठाकरे यांनी त्यावर भूमिका मांडली. कर्नाटक सरकार एक इंच जमीन देणार नाही अशा कौरवी भाषा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री करतात.
- आपले मुख्यमंत्री मात्र ब्रदेखील काढत नाहीत. कर्नाटकात मराठी भाषेत पाटी लावली तर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल होतो. दोन्ही राज्यांमध्ये समन्वय साधण्याची जबाबदारी केंद्राची आहे. केंद्र पालक या नात्याने खरोखर पालकासारखे वागणार का असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. या चर्चेदरम्यान भाजपचे प्रवीण दरेकर यांनी ठाकरे यांच्यावर टीका केली.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"